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पंचकूला के रायपुर रानी को कंट्रोल एरिया घोषित किए जाने के खिलाफ याचिका, जवाब के लिए सरकार ने समय मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Lalit Kumar | Last Modified - Jan 20, 2018, 05:49 PM IST

चंडीगढ़. पंचकूला के रायपुर रानी को कंट्रोल एरिया घोषित किए जाने के खिलाफ एक याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में हरियाणा सरकार की 4 अक्टूबर 2006 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है। इस अधिसूचना के तहत रायपुर रानी को कंट्रोल एरिया घोषित कर इस जगह पर नैनो नालेज सिटी बनाने की योजना तय की थी।


अधिसूचना के तहत इस क्षेत्र में सभी तरह के विकास कार्य व निर्माण पर रोक लगा दी गई। याचिका में बताया गया देश में चारों तरफ विकास हो रहा है लेकिन इस अधिसूचना के कारण यहां न तो कोई विकास हो रहा हैंं और न ही जमीन की कीमत बढ़ रही। लोग चाह कर भी अपनी जमीन व प्लाट पर निमार्ण नहीं कर सकते। परिवार बढऩे के बाद लाल डोरा विस्तार न होना व इस अधिसूचना के कारण लोग मकान नहीं बना पा रहे।


सरकार ने इस अधिसूचना के तहत किसी भी तरह को कोई काम शुरू नहीं किया। अगर कोई निमार्ण करता है तो प्रशासन उसको गिरा देता हैं। लोग चाह कर कुछ भी नहीं कर सकते। लोग जमीन बेचकर दूसरी जगह नहीं जा सकते। मजबूरी में उनको यहां रहना पड़ रहा हैं। इस बाबत सरकार को कई बार मांग पत्र भी दिया गया लेकिन सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही। ऐसे में हाईकोर्ट सरकार की अधिसूचना को रद्द कर इस क्षेत्र में विकास के कार्य करने के सरकार को आदेश दे।

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Web Title: pnchkulaa ke raaypur raani ko kntrol eriyaa ghosit kie jaane ke khilaaf yaachika, jawab ke liye srkar ne smy maangaa
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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