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इलेक्शन डिपार्टमेंट में आउटसोर्स नियुक्तियों पर रोक

इलेक्शन डिपार्टमेंट में आउटसोर्स नियुक्तियों पर रोक

Lalit Kumar | Last Modified - Nov 24, 2017, 02:27 PM IST

चंडीगढ़।पंजाब के इलेक्शन डिपार्टमेंट में कांट्रेक्ट पर काम कर रहे 53 डाटा इंट्री ऑपरेटर्स कम प्रूफ रीडर्स को हटाए जाने के बाद अब इनकी जगह कर्मचारियों को आउटसोर्स कर नियुक्ति दिए जाने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

सुनील कुमार व अन्यों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि उन्हें एक मार्च 2017 को नौकरी से हटा दिया गया था।


अब उनकी जगह आउटसोर्स कर नियुक्तियां की जा रही हैं। याचिका में कहा गया कि वे लंबे से इलेक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। ऐसे में उन्हें हटाकर कांट्रेक्ट पर ही नियुक्तियां करने का कोई औचित्य नहीं है।

इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि कांट्रेक्ट इंप्लाइज को हटाकर उनकी जगह कांट्रेक्ट इंप्लाइज को रखना उचित नहीं है।


सुप्रीम कोर्ट ने हर गुरप्रताप मामले में 2007 में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारी को हटा कर उसकी जगह दूसरे कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारी को रखना अनुचित है।


हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि अगर सरकार को प्रोजेक्ट के लिए कर्मचारियों की जरूरत है तो वह इन कर्मचारी को रख सकती है।

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