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सीएम की रोडवेज कर्मियों को दो टूक, 720 बसें आएंगी, कोई हड़ताल करेगा तो एस्मा ही लगाएंगे

सीएम मनोहर लाल ने रोडवेज कर्मियों को दो टूक कह दिया है कि प्रदेश में 720 प्राइवेट बसें लाई जाएंगी। परमिट और कंडक्टर...

Dainik Bhaskar

Sep 12, 2018, 03:10 AM IST
Chandigarh - सीएम की रोडवेज कर्मियों को दो टूक, 720 बसें आएंगी, कोई हड़ताल करेगा तो एस्मा ही लगाएंगे
सीएम मनोहर लाल ने रोडवेज कर्मियों को दो टूक कह दिया है कि प्रदेश में 720 प्राइवेट बसें लाई जाएंगी। परमिट और कंडक्टर सरकार का होगा। यदि कोई रोडवेज कर्मचारी हड़ताल करेगा तो एस्मा का प्रयोग किया जाएगा। जनहित देखना जरूरी है। एक मिनट में यह कह देना कि बसें बंद रहेंगी, इससे जनता को कितनी दिक्कत होती है, यह जानना चाहिए।

विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा रोडवेज कर्मियों के साथ बातचीत चल रही है। यूनियनों के साथ जल्द बैठक भी होगी। जो प्राइवेट बसें प्रदेश में लाई जा रही हैं, इससे प्रदेश के लोगों को लाभ होगा। जिस डिपू को जितनी बस चाहिएं, वो दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यूनियनों ने कोर्ट में शपथ भी दी है कि वे पॉलिसी का विरोध नहीं करेंगे। रोडवेज फिलहाल 676 करोड़ के घाटे में है। सीएम ने कहा कि यूनियनों के साथ बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि पब्लिक को सेवा देनी है, कर्मचारी को नहीं।

पहले एसएलपी जरूरी, एक्ट तो फिर भी आ सकता है

मंगलवार को सदन में एजी बलदेव राज महाजन भी पहुंचे। सीएम ने उन्हें सदन में पूरी बात रखने को कहा। बलदेव राज महाजन ने कहा कि प्रदेश के 4645 कर्मियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। इसके लिए बाकायदा सभी की राय ली गई है। पूर्व एजी हवा सिंह हुड्डा से बातचीत कर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि एसएलपी इसलिए दायर की गई है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली तो एक्ट तो सरकार फिर भी ला सकती है। यदि पहले ही एक्ट बना दिया जाता और वह कोर्ट में चैलेंज हो जाता फिर दिक्कत बढ़ सकती थी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि एक नवंबर से पूर्व कर्मचारी हित में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ सकता है।

यूनियनों के साथ बैठक होगी, जनहित देखना जरूरी, हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों के लिए दायर की एसएलपी

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डेरा पीड़ितों के लिए मांगी नौकरी

सदन में इनेलो विधायक रामचंद्र कंबोज ने सरकार से मांग की कि पंचकूला में हुई हिंसा में जिन डेरा प्रेमियों की मौत हो गई थी, उनके परिजनों को नौकरी व मुआवजा दिया जाए। भाजपा विधायक कुलवंत बाजीगर ने भी इस बात का समर्थन किया। सीएम ने जवाब दिया कि अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में कुछ नहीं कर सकते।

कर्मचारियों के हित में बनाई योजनाएं

सीएम ने सदन में कहा कि चार साल में उनकी सरकार ने कर्मचारी हित में कई फैसले लिए हैं। उन्होंने बारी-बारी से हर विभाग की राशि बढ़ाए जाने की बात कही। अध्यापकों के लिए ऑनलाइन पॉलिसी बनाई गई है। इससे उन्हें काफी लाभ मिला है।

हरियाणा में चाहिए 27 हजार डाॅक्टर

सीएम ने सदन में कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अभी प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है। 2.70 करोड़ आबादी के लिए 27 हजार डॉक्टरों की जरूरत है। अभी प्रदेश में 11300 डॉक्टर हैं।

जल्द मिलेगी गन्ने की 212 करोड़ राशि

सदन में कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि सरकार किसानों को गन्ने की बकाया राशि 212 करोड़ रुपए जल्द दिलाएगी। इसके लिए रास्ता निकाला गया है। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने मांग की कि किसानों को बकाया पेमेंट के साथ ब्याज भी दिया जाए।

आसपास की मंडियों से तय होंगे भावांतर योजना में सब्जियों के रेट

अब आसपास की मंडियों के रेट के आधार पर भावांतर भरपाई योजना में शामिल सब्जियों के रेट तय होंगे। अब तक पूरे प्रदेश की मंडियों के रेट का औसत निकालकर तय किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार सब्जी उत्पादक किसानों को मंडियों से जोखिम फ्री बनाएगी। ऐसी जानकारी कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने विधानसभा में इनेलो विधायक परमिंद्र सिंह ढुल के सवाल के जवाब में दी। मंत्री ने कहा कि योजना के तहत प्याज और टमाटर उत्पादक 4435 किसानों ने पंजीकरण करवाया और उनमें 582 किसानों को 12 लाख 7 हजार 557 रुपए दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगर मंडी में कोई खरीदार नहीं मिलता है तो उस स्थिति में सरकारी एजेंसी शत-प्रतिशत सब्जी खरीदेगी। हर मंडी में गुणवत्ता जांच लैब स्थापित की जाएगी।

खेल पॉलिसी पर हंगामा : प्रदेश सरकार की खेल पॉलिसी पर भी हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों ने कहा कि जूनियर और सब जूनियर के पैसों में कटौती कर दी गई है। इस पर खेल मंत्री अनिल विज ने पूरी पॉलिसी पढ़कर सुना दी। इनेलो विधायक परमिंद्र सिंह ढुल ने कहा कि इस पॉलिसी में नौकरी के लिए हरियाणा का निवासी अनिवार्य किया जाए। इस पर मंत्री ने कहा कि किसी को अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर भी हमने पॉलिसी में यह शामिल किया है कि उसके पास हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।

लाल डोरा के 1 किमी. में बसी ढाणियों को मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन : हरियाणा के किसी गांव के लाल डोरे के एक किलोमीटर के दायरे के अंदर जो भी ढाणी होगी उन्हें बिना खर्च लिए बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। यही नहीं जहां कहीं भी एक किलोमीटर के दायरे के अंदर 11 घर होंगे और जो बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे, वहां भी बिना खर्च लिए बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। विधानसभा में मंगलवार को सीएम मनोहर लाल ने विधायक बलवंत सिंह व बलवान सिंह द्वारा ढाणियों में बिजली कनेक्शन दिए जाने के मुद्दे पर यह घोषणाएं की। सीएम ने कहा कृषि क्षेत्र में पीएटी स्कीम के तहत जो अभी तीन घंटे अतिरिक्त बिजली दी जा रही है इसकी अवधि को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए योजना भी तैयार की जा रही है।

खरीदी जाएंगी 458 एंबुलेंस : प्रदेश में जल्द ही 458 एंबुलेंस खरीदी जाएंगी। इनमें 150 के टेंडर जारी किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल 358 एंबुलेंस सेवाएं दे रही हैं।

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