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नहीं गिराए जाएंगे बिना नक्शा पास कराए बने मकान, फीस देकर किए जाएंगे रेगुलर

पंजाब भर में जिन लोगों ने अपनी जमीनों पर नक्शा पास कराए बिना मकान या दुकान बना ली है, उनके मकान या दुकानें गिराई...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 12, 2018, 02:10 AM IST

पंजाब भर में जिन लोगों ने अपनी जमीनों पर नक्शा पास कराए बिना मकान या दुकान बना ली है, उनके मकान या दुकानें गिराई नहीं जाएंगी। राज्य सरकार ने ऐसे अवैध निर्माण को गिराने की बजाए तय की गई दरों के अनुसार टैक्स लेकर नियमित करने का फैसला कर लिया है।

इस मसले पर पंजाब कैबिनेट की छह सदस्यीय सब-कमेटी की सोमवार को हुई बैठक में विभिन्न पहलुओं पर गौर किया गया। सब-कमेटी के सदस्यों का मानना था कि आम लोगों द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई से घर बनाए जाते हैं और कई लोगों द्वारा भवन निर्माण के तय नियमों के विपरीत जाकर किए गए निर्माणों को गिराने की बजाए उन मालिकों से संबंधित क्षेत्र में लागू टैक्स के अनुसार पैसा वसूला जाए और अवैध मकान अथवा दुकान को नियमित कर दिया जाए। इसके साथ ही सब-कमेटी के सदस्यों ने यह भी फैसला किया कि सूबे में इस प्रकार हुए अवैध निर्माणों के लिए उन अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जानी जरूरी है, जिन्होंने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती और बिना नक्शे पास हुए ही निर्माण कार्य होने दिए। सब-कमेटी ने यह भी फैसला लिया कि भविष्य में अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और लापरवाह अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि कैबिनेट सब कमेटी में नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा कैबिनेट मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा, बलबीर सिंह सिद्धू, विजय इंदर सिंगला, भारत भूषण आशु और साधू सिंह धर्मसोत शामिल हैं।

लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई के लिए बनी सहमति

बैठक के बाद सब-कमेटी में शामिल स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिन अफसरों की लापरवाही के कारण अवैध ‌भवनों का निर्माण होता रहा है, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार यह ध्यान रखेगी कि किसी भी जगह पर अवैध निर्माण न हो सके। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ सब-कमेटी द्वारा लिए गए फैसलों पर कैबिनेट की आगामी बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद सरकार इस पर फैसला लेगी। इसके साथ ही सिद्धू ने यह भी कहा कि ‍भविष्य में पंजाब में कोई अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए सब-कमेटी ने पुख्ता तैयारी की है।

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