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शिक्षा के लिए अन्य विभागों के बजट में 5% कटौती का प्रस्ताव

सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिक्षा के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए अन्य सभी विभागों के बजट में 5 प्रतिशत...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 17, 2018, 04:05 AM IST

सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिक्षा के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए अन्य सभी विभागों के बजट में 5 प्रतिशत कटौती करने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा है कि राज्य के विकास और प्रगति के लिए शिक्षा की बहुत अहमियत है।

एक समागम में सीएम ने कहा कि इस कदम से शिक्षा के लिए 887 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी जबकि इस समय 14 प्रतिशत बजट शिक्षा के लिए आबंटित है जो 2916 करोड़ रुपए बनता है। अन्य विभागों को आबंटित हुए बजट का पांच प्रतिशत पैसा बचा लेने से यह बजट बढ़कर 3803 करोड़ रुपए हो जाएगा।

यमुना का सारा पानी हरियाणा को चला गया

सीएम ने कहा है कि चाहे पंजाब और हरियाणा के बीच साधनों की बांट 60:40 के अनुपात से हुई परन्तु यमुना नदी का सारा पानी हरियाणा को चला गया। उसको ब्यास-रावी-सतलुज के 40 प्रतिशत पानी सहित शारदा लिंक से अतिरिक्त पानी भी चला गया। जब पानी की बांट के मसले का फैसला हो गया, फिर ही सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण का मामला हल हो सकता है।

सरकार ने खर्च घटाने के लिए सुरक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने का फैसला लिया

चंडीगढ़ | पंजाब सरकार ने गैरजरूरी खर्च घटाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को सुरक्षा और सुरक्षा गाड़ियां उपलब्ध करवाने की प्रणाली को दुरुस्त करने और हलका प्रणाली खत्म करने के साथ पुलिस थानों के गांवों का पुन: निर्धारण करने के लिए हाल ही के नोटीफिकेशन में कमियों को खत्म करने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) एनएस कलसी के नेतृत्व में दो कमेटियां स्थापित करने का फैसला किया है। पहली कमेटी में डीजी (इंटेलिजेंस) और एडीजीपी (सुरक्षा) सदस्य होंगे। दूसरी में डीजीपी (प्रोविजनिंग) वीके भावड़ा और आईजी (हेडक्वार्टर) जतिंदर सिंह औलख सदस्य होंगे। इनको एक महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है।

गांवों से पुलिस थानों की दूरियां घटाई जाएंगी : विभिन्न गांवों के लोगों ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को बताया था कि उनके गांवों को पास के थानों की जगह दूर के थानों के साथ जोड़ा गया है। इससे उनको बहुत कठिनाइयों और असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए सीएम ने कमेटी बनाने का फैसला किया है।

सरकार ने बनाईं दो कमेटियां

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