--Advertisement--

20 लाख फ्लैट बनाने का रास्ता साफ, लैंड पूलिंग पॉलिसी एलजी ने मंजूर की

दिल्ली में आवासीय समस्याएं अब जल्द ही दूर हो जाएंगी।

Danik Bhaskar | Dec 22, 2017, 04:31 AM IST

नई दिल्ली. दिल्ली में आवासीय समस्याएं अब जल्द ही दूर हो जाएंगी। एलजी अनिल बैजल ने लैंड पूलिंग नीति पर पिछले ढाई साल से अटकी बाधा को दूर कर दिया है। माना जा रहा है कि इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में लगभग 20 लाख फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा।


इसमें से 15 फीसदी जनता फ्लैट्स का निर्माण करना अनिवार्य होगा। गुरुवार को एलजी की अध्यक्षता में आयोजित डीडीए की बोर्ड बैठक में लैंड पूलिंग पॉलिसी को पास कर दिया गया। अब इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।डीडीए बोर्ड बैठक से पहले दिल्ली सरकार ने मई 2017 में 89 गांवों को ग्रामीण शहरी गांव का दर्जा दिया। इसके बाद गुरुवार को इसे मंजूरी देते हुए एलजी ने इस पर
तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया है। लैंड पूलिंग पॉलिसी वर्ष 2013 में ही बन गई थी, लेकिन 2015 मई में विभिन्न प्रकार के सुझाव और आपत्ति के बाद इसे अधिसूचित किया गया था।

इन्हें मिलेगा इस पॉलिसी का लाभ

इस नीति के तहत दो हेक्टेयर या उससे अधिक जमीन वाले भू धारकों को लैंड पूलिंग पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। साथ ही कई किसान मिलकर भी दो हेक्टेयर जमीन का प्रस्ताव डीडीए को सौंप सकते हैं। इस संपत्ति पर बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के बाद डीडीए इसका 60 फीसदी हिस्सा किसानों अथवा डेवलपर्स को सौंप देगी। जिस पर मकान बनाए जाएंगे।

बुनियादी सुविधाएं होंगी

डीडीए यहां पर बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के अलावा विनियामक और योजनाकार के तौर पर भी काम करेगी। पॉलिसी को प्रभावी तरीके से लागू करने और क्षेत्र की सीमाओं को चिन्हित करने के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेगा। इसके अलावा दो स्तरीय शिकायत निवारण सिस्टम भी विकसित करेगा।