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‘स्वच्छता अभियान में धन की कोई कमी नहीं, राज्य सरकारों में इच्छाशक्ति की कमी’

Bhaskar News | Last Modified - Dec 19, 2017, 07:08 AM IST

देश की सबसे बड़ी समस्या करार देते हुए कहा है कि “स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत धन की कोई कमी नहीं है।
‘स्वच्छता अभियान में धन की कोई कमी नहीं, राज्य सरकारों में इच्छाशक्ति की कमी’

नई दिल्ली. सुप्रीमकोर्ट ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को देश की सबसे बड़ी समस्या करार देते हुए कहा है कि “स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन स्वच्छता अभियान को लेकर राज्य सरकारें उदासीन हैं और उनमें इच्छाशक्ति की कमी के कारण इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की दलीलों को सुनने के बाद यह टिप्पणी की।


मंत्रालय ने कहा कि अभियान के तहत कुल 36,829 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें से केंद्र 7,424 करोड़ रुपए मुहैया करा चुका है। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े मुद्दे पर राज्यों को गंभीरता से और खासकर स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में ध्यान देना चाहिए।


पीठ ने मामले में अगली सुनवाई छह फरवरी को तय की है। इससे पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएनएस नादकर्णी ने पीठ के समक्ष ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें राज्य स्तरीय एडवाइजरी बोर्ड गठित करने का प्रावधान है, लेकिन राज्य इसे लागू नहीं कर रहे हैं अौर कुछ राज्यों में तो इस बोर्ड की एक बैठक भी नहीं हुई है।

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Web Title: svchchhtaa abhiyaan mein dhn ki koee kmi nahi, rajya srkaron mein ichchhaashkti ki kmi
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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