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351 सड़कें सीलिंग के दायरे में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगी सरकार

दिल्ली सरकार अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के सामने 351 सड़कों से संबंधित हलफनामा रखने जा रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 14, 2018, 02:10 AM IST

351 सड़कें सीलिंग के दायरे में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगी सरकार
दिल्ली सरकार अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के सामने 351 सड़कों से संबंधित हलफनामा रखने जा रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि इस सड़कों के मामले पर दिल्ली सरकार बीते डेढ़ माह से काम कर रही है। इसका प्रस्ताव तैयार कर डीडीए को भेजा था। वह लौटकर सरकार के पास आ गया है।

मंत्री राय ने कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का आॅर्डर है कि नोटिफिकेशन जारी करने से पहले इसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। उसी आदेश में दिल्ली सरकार ने 351 सड़कों के नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे हलफनामा के साथ कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 16 मार्च से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है सदन के अंदर इस प्रस्ताव को पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

2007 से लटका मामला

मास्टर प्लान 2021 के 2007 में लागू होने के होने के समय 351 सड़कों के नोटिफिकेशन का मामला अटका हुआ था। इससे इन सड़कों पर दुकान चलाने वाले पर सीलिंग की कार्रवाई की तलवार लटकी हुई थी। अब इसके नोटिफाई होने से इन सड़कों का मिश्रित उपयोग किया जा सकेगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान 351 सड़कों पर भी चर्चा की गई है। सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। 351 सड़कें सीलिंग से बाहर हैं। इस मसले पर सरकार पूरी तैयार है। सोमवार तक इसका हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देंगे।

सरकार... सदन से प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र को भेजेगी

व्यापारी बोले- सीलिंग काे मोक्ष के द्वार तक छोड़ कर आएंगे

कश्मीरी गेट से निकली सीलिंग की शवयात्रा का व्यापारियों ने मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया।

90% बाजार बंद, 1800 करोड़ का कारोबार प्रभावित

सर्व दलीय बैठक में फैसला, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे पक्ष

नई दिल्ली | दिल्ली में हो रही सीलिंग की कार्रवाई को रोकने के लिए सभी दल जल्द ही माॅनिटरिंग कमेटी से मिलेंगे। इसके अलावा सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर मजबूती से पक्ष रखेगी ताकि व्यापारी को राहत मिल सके। सीलिंग को रोकने के लिए दोनों दल संसद में आवाज उठाएंगे। यह निर्णय मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास पर हुई सर्वदलीय बैठक में लिया गया।

सीलिंग के विरोध में व्यापारियों के ‘दिल्ली बंद’ काे खासा समर्थन मिला। राजधानी के 90% बड़े बाजार बंद रहे। इस कारण 1800 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने की बात कही जा रही है। हमेशा चहल-पहल रहने वाले कनॉट प्लेस में भी ज्यादातर दुकानें बंद थीं। हालांकि, खान मार्केट और सरोजिनी नगर मार्केट जैस बाजार गुलजार दिखे।

कांग्रेस| मास्टर प्लान में है समाधान, सरकार को बताना होगा

बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि हमने सीलिंग को लेकर एक प्रतिवेदन सीएम को दिया है। हम यह भाजपा को भी भिजवाएंगे। हमने दिल्ली को पांच अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। मास्टर प्लान में हर हिस्से के लिए समाधान है। हाउस होल्ड इंडस्ट्री की परिभाषा के अनुसार यदि किसी इंडस्ट्री में पांच वर्कर और उसमें पांच किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है, तो मास्टर प्लान में यह प्रावधान है कि कम्पीटेंट अथाॅरिटी इसे बदल सकती है।

सर्व दल... सीलिंग को रोकने के लिए माॅनिटरिंग कमेटी से मिलेंगे

कहीं धरना, कहीं शवयात्रा

व्यापारियों ने करोलबाग में धरना दिया तो कई जगह सीलिंग की शवयात्रा निकाली। सबसे बड़ी शवयात्रा कश्मीरी गेट में निकाली गई, जिसका निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। व्यापािरयों ने कहा- सीलिंग को हम मोक्ष के द्वार तक छोड़कर आएंगे।

आप| माॅनिटरिंग कमेटी से मिलेंगे सीएम

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि सीएम जल्द कमेटी से मिलेंगे। वहीं सभी दल भी मिलेंगे। माकन ने कुछ सुझाव दिए हैं। उस पर अमल करेंगे। गोपाल राय ने कहा कि अगर केंद्र सरकार रास्ते बंद करती है तो आंदोलन करेंगे।

भाजपा| प्रस्ताव पास केंद्र सरकार को भेजें

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है अरविंद 15 मार्च को विधानसभा का विशेष सत्र सीलिंग के मुद्दे पर रखें। सीलिंग से राहत दिलाने का प्रस्ताव पारित कर केन्द्र को भेजें।

व्यापारी... 28 मार्च को रामलीला मैदान में करेंगे महारैली

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Web Title: 351 सड़कें सीलिंग के दायरे में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगी सरकार
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