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आरटीआई के तहत ओवरसीज सिटीजन भी ले सकता है

आरटीआई के तहत ओवरसीज सिटीजन भी ले सकता है जानकारी, अभी तक सिर्फ भारतीय नागरिक को था अधिकार अमित कसाना|नई...

Dainik Bhaskar

Apr 01, 2018, 02:10 AM IST
आरटीआई के तहत ओवरसीज सिटीजन भी ले सकता है
आरटीआई के तहत ओवरसीज सिटीजन भी ले सकता है

जानकारी, अभी तक सिर्फ भारतीय नागरिक को था अधिकार

अमित कसाना|नई दिल्ली amit.kasana@dbcorp.in

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के तहत ओवरसीज सिटीजन को जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शकधर की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने सीआईसी मेंबर द्वारा याची को जानकारी देने से इनकार करने पर नाराजगी जताई। अब सीआईसी को 12 हफ्ते में निपटारा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सीआईसी ने रबर स्टैंप की तरह जानकारी न देने के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जो गलत है। उसे याची को सुनकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। हितेंद्र कुमार ऑस्ट्रेलिया, सिडनी स्थित कंसल्ट जनरल ऑफ इंडिया में शोफर कम मैसेंजर के रूप में काम करता था। 2015 में उसे निकाल दिया गया। उसने विदेश मंत्रालय में आरटीआई डालकर जानकारी मांगी कि विभाग ने अब तक उसका 2014 का बोनस व इंक्रीमेंट क्यों नहीं दिया। 23 जून 2017 को विभाग ने उसे पत्र लिखकर यह बताया कि चूंकि वह ओवरसीज सिटीजन है और उसके पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता है, आरटीआई में जानकारी नहीं दी जा सकती है। इस जवाब में सीआईसी मेंबर के भी साइन थे। कोर्ट ने सीआईसी के जवाब को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा, दोबारा विचार करें।

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कब किया जा सकता है इनकार






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