भारत में 7 सालों में शराब की खपत 38% तक बढ़ी: स्टडी

New-delhi News - भारत में साल 2010 से 2017 के बीच शराब की खपत में सालाना 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साथ ही, वर्ष 1990 के बाद से विश्व स्तर पर...

May 09, 2019, 07:21 AM IST
New Delhi News - alcohol consumption in india increased by 38 in seven years study
भारत में साल 2010 से 2017 के बीच शराब की खपत में सालाना 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साथ ही, वर्ष 1990 के बाद से विश्व स्तर पर शराब के उपभोग की कुल मात्रा में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बुधवार को प्रकाशित एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। ‘द लांसेट’ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में 1990-2017 के बीच 189 देशों में शराब के उपभोग का अध्ययन किया गया। वर्ष 2030 तक शराब पीने वालों की अनुमानित संख्या बताती है कि शराब के इस्तेमाल के खिलाफ लक्ष्य हासिल करने के लिए विश्व सही दिशा में नहीं बढ़ रहा है। जर्मनी में टीयू ड्रेसडेन के शोधार्थियों ने बताया कि 2010 और 2017 के बीच, भारत में शराब की खपत 38 फीसदी तक बढ़ी और यह मात्रा प्रति वर्ष 4.3 से 5.9 लीटर प्रति वयस्क (व्यक्ति) रही है। उन्होंने बताया कि इसी अवधि में, अमेरिका में शराब की खपत (9.3 से 9.8 लीटर) और चीन में (7.1 से 7.4 लीटर) के साथ थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1990 के बाद से विश्व स्तर पर शराब के उपभोग की कुल मात्रा में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1990-2017 के बीच 189 देशों में शराब के उपभोग का अध्ययन किया गया

दिल्ली को पानी न मिलने पर कोर्ट की हरियाणा सरकार को फटकार, गठित की जांच कमेटी

एजेंसी|नई दिल्ली

हरियाणा के मुनक नहर से दिल्ली को पानी न मिलने के मामले में दिल्ली हाइकोर्ट ने रिटायर्ड जज इंदर मीत कौर की अध्यक्षता में नई जांच समिति बनाई है और जांच की रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस समिति को आदेश दिया है कि 20 मई तक रिपोर्ट दाखिल कर दिए जाएं।

जांच रिपोर्ट में कोर्ट को यह बताना होगा कि दिल्ली को पूरा पानी नहीं मिलने में कहां-कहां खामियां हैं। कोर्ट में यह भी बताना होगा कि क्या हरियाणा जानबूझकर दिल्ली को पानी नहीं दे रहा है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ आम लोगों को पानी दिलाने का है। कोर्ट ने हरियाणा को 2014 में दिए गए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का भी सख्त आदेश दिया है कि जिसमें दिल्ली को पर्याप्त पानी देने के आदेश दिए गए थे। कोर्ट इस बात पर नाराज था कि आखिर क्यों कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। दिल्ली हाइकोर्ट ने नोटिस जारी कर हरियाणा और दिल्ली सरकार के इस मामले से जुड़े विभागों को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

समिति को 20 तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

जल बोर्ड ने कहा- दिल्ली कोई बंधक राज्य नहीं है

दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि दिल्ली देश की राजधानी है और पानी की आपूर्ति पड़ोसी राज्य से होगी। दिल्ली कोई बंधक राज्य नहीं है जिसको जरूरत का पानी भी न दिया जाए। हरियाणा का कहना है कि 719 क्यूसिक की बजाय, वो 1049 क्यूसिक पानी हर रोज दे रहे हैं। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि अगर हालात यही बने रहे तो कुछ दिनों में दिल्ली को पानी की बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ेगा।

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