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सरकार के 4 बड़े मानसूनी ऑफर: विधायकों का फंड 6 करोड़ बढ़ाया, 15 भाषाओं की अकादमी होगी, एड्स पीड़ितों की पेंशन बढ़ाई, वित्तीय सहायता से हटाया गया आयु प्रतिबंध

विधायकों का एलएडी फंड चार से बढ़ाकर 10 करोड़ कर किया गया

Dainik Bhaskar

Aug 08, 2018, 05:19 AM IST
big decisions in the monsoon session of the government

एड्स पीड़ितों को प्रतिमाह मिलने वाली सहायता राशि भी दोगुनी की, दिल्ली में 15 भाषाओं की अकादमी खुलेगी

नई दिल्ली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को चार महत्वपूर्ण फैसले लिए। विधायकों का एलएडी फंड चार से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। इससे विधायक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करा सकेंगे। अब कैबिनेट के सामने शहरी विकास विभाग ने प्रस्ताव रखा था।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली की आवासीय क्षेत्रों में नागरिक की बुनियादी ढांचे की स्थिति खराब है। लोगों को पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं मिल पा रहीं है। फंड की कमी के कारण अब काम नहीं रुकेंगे और समय सीमा में ही सारे काम पूरे होंगे। इससे दिल्ली को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। शहरी विकास मंत्री सत्येन्द्र जैन ने बताया कि बढ़ी हुई विधायक निधि इसी साल से लागू हो जाएगी।

सबसे ज्यादा भाषाओं की अकादमी : दिल्ली सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में राजधानी में 15 भाषाओं की नई अकादमी खोलने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही दिल्ली देश के उन राज्यों में शामिल हो जाएगी, जहां सबसे ज्यादा भाषाओं की अकादमी होगी। इसमें तेलुगु, कश्मीरी, मलयालम, गुजराती, विदेशी सहित अन्य भाषाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

एड्स रोगियों की सहायता राशि दोगुना की: दिल्ली सरकार ने राज्य में इलाज करवा रहे एड्स रोगियों को भी बड़ी राहत दी है। राजधानी में एड्स पीड़ितों को प्रतिमाह मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ा कर दोगुना कर दिया गया है। अभी दिल्ली में एड्स रोगियों को प्रतिमाह 1000 की सहायता राशि दी जाती है, जिसे 2000 कर दिया गया है। वहीं, अब अनाथ और संस्थागत देखभाल में एचआईवी/एड्स से संक्रमित बच्चों को 2050 की जगह 4100 और अनाथ एचआईवी/एड्स से संक्रमित बच्चों को 1750 की जगह 3500 सहायता राशि दी जाएगी।

दिव्यांगों को होगा फायदा: विशेष कल्याण वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता पर आयु प्रतिबंध को हटाने के समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अभी दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत केवल 60 साल तक ही पेंशन मिलती थी। उसके बाद उन्हें सीनियर सिटीजन में पेंशन मिलती थी। कैबिनेट के निर्णय से दिव्यांग श्रेणी के लोगों को फाया मिलेंगे।

चुनाव नजदीक देख हड़बड़ाई सरकार ने बढ़ाया विधायक कोष: साढ़े तीन साल तो आप विधायकों ने काम नहीं किया। अब चुनाव नजदीक देख हड़बड़ाई दिल्ली सरकार ने विधायक कोष बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है। लोगों को तब तक कोई फायदा नहीं मिलने वाला, जब तक खर्च की प्रक्रिया को सरल नहीं बनाया जाएगा। पिछला फंड अब तक आधा ही खर्च हो पाया है। -विजेंद्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष

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