सिसाेदिया बाेले- ई-वाहनाें से पेट्राेल-डीजल की खपत घटी ताे राज्याें का वैट कलेक्शन भी घटेगा

New-delhi News - भास्कर न्यूज | इंदौर/नई दिल्ली ई-वाहन यानी इलेक्ट्रिक वाहनाें पर जीएसटी दरें घटाने के लिए शनिवार काे जीएसटी...

Jul 28, 2019, 07:20 AM IST
भास्कर न्यूज | इंदौर/नई दिल्ली

ई-वाहन यानी इलेक्ट्रिक वाहनाें पर जीएसटी दरें घटाने के लिए शनिवार काे जीएसटी काउंसिल में करीब डेढ़ घंटा चर्चा चली। वीडियाे काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई काउंसिल की 36वीं बैठक में ई-वाहनाें पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। इस फैसले से पहले कुछ राज्यों के मंत्रियों ने इस पर अलग-अलग आपत्तियां जताई थीं।

दिल्ली के मंत्री मनीष सिसाेदिया ने कहा कि पेट्राेल-डीजल पर लगने वाला वैट राज्याें की अाय का अहम जरिया है। ई-वाहन बढ़ने से पेट्राेल-डीजल की खपत घटेगी ताे राज्याें की आय घट जाएगी। इस पर मप्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर मनु श्रीवास्तव ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें पेट्राेल-डीजल पर लगने वाले वैट की तर्ज पर भविष्य में बिजली की खपत पर भी कंजम्प्शन ड्यूटी लगा सकती हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी श्रीवास्तव की बातों का समर्थन किया।

पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने कहा कि ई-वाहन के लिए ज्यादा बिजली चाहिए होगी। ऐसे में पावर प्लांट में कोयले की खपत के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ेगा। ऐसे में ई-वाहन के इस्तेमाल से प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी। इस पर श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र ने 2015 में ही कहा था कि भविष्य के पावर प्लांट में रिन्यूएबल एनर्जी का ही इस्तेमाल हाेगा। इससे प्रदूषण नहीं बढ़ेगा।

बिजली खपत पर ड्यूटी लगाने का सुझाव मिला

अायाेग ने कहा- इलेक्ट्रिक वाहनाें के लिए भारत के पास पूरी याेजना

अहमदाबाद| नीति अायाेग के सीईअाे अमिताभ कांत ने शनिवार काे कहा कि स्वच्छ शहराें के लिए भारत के पास इलेक्ट्रिक वाहनाें अाैर इनके पुर्जाें काे लेकर पूरी याेजना है। एक अायाेजन में वीडियाे काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये दिए संबाेधन में उन्हाेंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सबसे पहले हम दाेपहिया, तीन पहिया अाैर बसाें के 80 फीसदी पुर्जाें पर खुद काम करें। साथ ही बैटरी भी भारत में ही तैयार की जाएं। साैर ऊर्जा से इलेक्ट्रिक बसें चलाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

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