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28.16 करोड़ देने के बाद भी हरियाणा सरकार नहीं कर रही नहर की मरम्मत

दिल्ली जल बोर्ड ने हाईकोर्ट में कहा कि कोर्ट के आदेश पर दिल्ली ने हरियाणा सरकार को 28.16 करोड़ रुपये का भुगतान कर...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 03, 2018, 02:05 AM IST

दिल्ली जल बोर्ड ने हाईकोर्ट में कहा कि कोर्ट के आदेश पर दिल्ली ने हरियाणा सरकार को 28.16 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। बावजूद इसके हरियाणा सरकार ने दिल्ली को मिलने वाले पानी की बर्बादी रोकने के लिए कच्ची नहर की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल व जस्टिस सी. हरि शंकर की बेंच के समक्ष दायर अपने हलफनामे में जल बोर्ड के वकील सुमीत पुष्करणा ने बताया कि 13 मार्च हाईकोर्ट के आदेश के बाद जल बोर्ड ने 10 करोड़ और 18.16 करोड़ रुपये के अलग-अलग दो चेक हरियाणा सरकार को भेज दिए। हालांकि, अभी तक हरियाणा सरकार ने इन चेक को कैश नहीं कराया है और हरियाणा सरकार ने अब तक कच्ची नहर के मरम्मत के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर भी नहीं किया है। हाईकोर्ट ने 13 मार्च को हरियाणा सरकार को पानी की बर्बादी रोकने के लिए कच्ची नहर का मरम्मत का काम शुरू करने का आदेश दिया था। साथ ही दिल्ली सरकार को इसके बदले में हरियाणा को पैसे का भुगतान करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब उसे बताया गया था कि हरियाणा द्वारा कच्ची नहर से 330 क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से प्रतिदिन करीब 150 क्यूसेक पानी बर्बाद हो जाता है। पीठ को बताया गया था कि नहर में दरारें और अन्य जगह लीकेज होने की वजह से दिल्ली को महज 170 से 180 क्यूसेक पानी ही मिल पाता है।

जल बोर्ड का हलफनामा

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