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एनटीपी के तहत कंपनियों से देश में ही सर्वर लगाने को कह सकती है सरकार

एजेंसी | नई दिल्ली. सरकार नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) 2018 में डेटा सॉवरेनिटी का प्रावधान रख सकती है। इसके तहत...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 01, 2018, 03:05 AM IST

एजेंसी | नई दिल्ली. सरकार नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) 2018 में डेटा सॉवरेनिटी का प्रावधान रख सकती है। इसके तहत वह भारतीय यूजर्स के डाटा रखने के लिए सभी कंपनियों से पांच साल में यानी 2022 तक अपने सर्वर भारत में लगाने को कह सकती है। एनटीपी का मसौदा 1 मई को जारी होना है। इसमें सरकार दूरसंचार कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कह सकती है कि भारतीय नागरिकों के मैसेज व ईमेल आदि का ब्योरा भारतीय सीमा में ही रखा जाए। सूत्रों ने कहा, ‘नई नीति सभी सेवाओं की पहुंच एक क्लिक से ही उपलब्ध कराने की मंशा से तैयार की जा रही है। ताकि लोगों को व्यक्तिगत रूप से हाजिरी देने की जरूरत नहीं पड़े।

डेटा प्रोटेक्शन के सख्त प्रावधान होंगे

सूत्रों ने बताया कि एनटीपी के मसौदे में टेलीकॉम नेेटवर्क्स में डेटा प्रोटेक्शन के लिए सख्त प्रावधान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सभी मंत्रालय अपने डिजिटल प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया को पूरी करने में अहम भूमिका दूरसंचार विभाग की होगी। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में तब्दील होने में डेटा सिक्युरिटी बहुत महत्वपूर्ण होगी। पॉलिसी में इस पर फोकस रहेगा। सभी संबंधित मंत्रालय जीआईएस पर, उपलब्ध संसाधनों की मैपिंग पर मिलकर काम कर रहे हैं जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी है। एनटीपी में देश में सबको हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराने के लिए प्रावधान होगा।

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