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नए खरीदार न मिलने से एअर इंडिया ने सरकार से की 2,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड की मांग

नकदी के संकट से जूझ रही एअर इंडिया ने सरकार से 2,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की मांग की है। यह जानकारी कंपनी के एक...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 10, 2018, 03:05 AM IST

नकदी के संकट से जूझ रही एअर इंडिया ने सरकार से 2,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की मांग की है। यह जानकारी कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। एयरलाइन को उम्मीद है कि संसद के मानसून सत्र में सरकार इस पर मंजूरी दे सकती है। सरकार ने 2012 में एअर इंडिया के लिए 30,231 करोड़ रुपए के बेलआउट पैकेज की घोषणा की थी। कंपनी को अब तक 26,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अधिकारी ने बताया, ‘हमने सरकार से इक्विटी इन्फ्यूजन को दोबारा शुरू करने की मांग की है जो विनिवेश की वजह से रुक गया था। मौजूदा हालात से निपटने के लिए हमने सरकार से 2,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की मांग की है।’

साल 2013-14 से एअर इंडिया को हर साल औसतन 3,000-4,000 करोड़ की राशि मिलती रही है। लेकिन धीरे-धीरे इसमें कमी आई है। 2018-19 में विनिवेश के वजह से एयरलाइन को 650 करोड़ देने का फैसला किया गया था। लेकिन यह योजना बुरी तरह विफल रही है। इसके तहत सरकार ने एअर इंडिया की 76% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की थी। लेकिन सरकार को कोई खरीदार नहीं मिला। आर्थिक दिक्कतों की वजह से एअर इंडिया के कर्मचारियों की सैलरी भी रुकी हुई है। सितंबर से जनवरी तक कंपनी अलग-अलग बैंकों से 6,250 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। एअर इंडिया ने कई संस्थानों से 1,000 करोड़ के वर्किंग कैपिटल लोन के लिए भी संपर्क किया है। नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु का कहना है कि एअर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया के बारे में मंत्रियों का समूह फैसला करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में एयरलाइन के लिए सभी विकल्पों पर फैसला एअर इंडिया के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में विशेष तौर पर बने वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) की बैठक में इसका फैसला लिया जाएगा।

संसद के मानसून सत्र में सरकार इस पर दे सकती है मंजूरी

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Web Title: नए खरीदार न मिलने से एअर इंडिया ने सरकार से की 2,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड की मांग
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