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सुबह से ही तैयार थी स्क्रिप्ट ; एलजी हाउस जाने से 6 घंटे पहले पीसी, ट्विटर और विस में एलजी पर 21 बार हमला

दिल्ली में सोमवार को पूरे दिन किसी पाॅलिटिकल मूवी की तरह ड्रामा चला। ऐसा लगा, मानो पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 12, 2018, 03:05 AM IST

सुबह से ही तैयार थी स्क्रिप्ट ; एलजी हाउस जाने से 6 घंटे पहले पीसी, ट्विटर और विस में एलजी पर 21 बार हमला
दिल्ली में सोमवार को पूरे दिन किसी पाॅलिटिकल मूवी की तरह ड्रामा चला। ऐसा लगा, मानो पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार हो। सीएम ने राजनिवास जाने से पहले पूरे दिन में एलजी पर 21 से ज्यादा बार हमला बोला। सुबह 11 बजे प्रेस कांफ्रेंस में 11 बार और विस में 10 बार एलजी पर सीधा निशाना साधा। एलजी पर भाजपा का वॉइसराय, केंद्र का एजेंट, दिल्ली का महाराज जैसे तंज कसे। इसके अलावा ट्विटर पर भी उन्हें घेरा।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस में एसीबी व सीबीआई को दिल्ली के मंत्रियों से जुड़े केस भेजने को लेकर 8 बार उपराज्यपाल अनिल बैजल व पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग का नाम लिया। तीन बार यह भी कहा कि केंद्र ने दिल्ली में एलजी को जनहित के कार्य रोकने की जिम्मेदारी दी है। शाम को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने भाषण के दौरान अंग्रेजों के वॉइसराय का राज हटाकर एलजी राज शुरू करने से भाषण की शुरुआत करने के बाद 10 बार अलग-अलग तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल या अनिल बैजल का नाम लिया।

सीएम समेत 4 मंत्री एलजी हाउस में और टीम केजरीवाल सड़क पर जमी

सीएम की मांग है कि हड़ताली अफसरों पर कार्रवाई हो, सीएस ने बयान जारी कर कहा- हम हड़ताल पर नहीं हैं

दिल्ली में कोई अधिकारी या कर्मचारी 19 फरवरी की आधी रात को सीएम आवास पर मारपीट की घटना के बावजूद हड़ताल पर नहीं है। घटना के बाद अधिकारियों ने उपराज्यपाल, गृहमंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी से मुलाकात के अलावा कैंडल मार्च भी निकाला था लेकिन काम प्रभावित नहीं किया। यहां तक की छुट्टी के दिन भी कई बार काम किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बार बैठक का संदेश भेजा लेकिन फिर बाद में मुलाकात का टाइम नहीं दिया। न ही उनकी तरफ से मामला सुलझाने का कोई प्रयास किया गया।

विधानसभा में गैरहाजिर रहने पर पहली बार किसी सीएम के खिलाफ दायर की गई याचिका

करावल नगर विधानसभा से आप के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल के विधानसभा में अनुपस्थित रहने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। यह पहला मामला है, जब किसी सीएम के विधानसभा में अनुपस्थित रहने पर याचिका दायर की गई है।

याचिका में कोर्ट से की गईं ये तीन मांगें

विधानसभाा में 50 फीसदी अनुपस्थिति पर सीएम और विधायकों को सैलरी न दी जाए।

आतिशी मर्लेना: आप प्रवक्ता व शिक्षा मंत्री की पूर्व सलाहकार। मोहम्मद हाजी इशराक: सीलमपुर से आप विधायक। सौरभ भारद्वाज: ग्रेटर कैलाश से आप विधायक।

संजीव झां: बुराड़ी से आप विधायक।

आप कार्यकर्ता।

कार्यकर्ताओं को संदेश भेजा गया बड़ी संख्या में पहुंचें

राजनिवास के अंदर मुख्यमंत्री अपने तीन मंत्रियों के साथ डटे हैं तो बाहर आम आदमी पार्टी के विधायक और आप के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमे हैं। आम आदमी पार्टी ने सुबह के लिए कार्यकर्ताओं को संदेश भेजा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचें। नजदीकी मेट्रो स्टेशन तीस हजारी और सिविल लाइंस हैं।

विधानसभा में विधायकों की 75% उपस्थिति अनिवार्य की जाए।

कोर्ट एलजी और विधानसभा अध्यक्ष को सीएम की विस में उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दे।

पूर्ण राज्य का दर्जा : 8वीं बार विधानसभा में प्रस्ताव पास

सीएम बोले - पूर्ण राज्य का दर्जा दें तो हम भी भाजपा के लिए ही प्रचार करेंगे

भास्कर न्यूज|नई दिल्ली

सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विस में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव के जवाब में कहा कि कांग्रेस और भाजपा पहले चुनावी वादे में पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करती रही हैं। अब दोनों दल विरोध कर रहे हैं, वादे से पीछे हट रहे हैं। इसे तो गद्दारी कहते हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, क्या हुआ। वो भी जुमला हो गया। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा लोकसभा 2019 के चुनाव के पहले दे दो। सब वोट आपको मिलेगा। हम आपके पक्ष में प्रचार करेंगे। नहीं तो दिल्ली कहेगी-भाजपा दिल्ली छोड़ो। इस बीच मुख्यमंत्री ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन का ऐलान भी किया, जिसमें एलजी दिल्ली छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा।

उपस्थिति के लिए फिलहाल कोई नियम नहीं

विधानसभ में विधायकों के लिए उपस्थिति के लिए अभी तक फिलहला ऐसा कोई नियम नहीं है, जिससे विधायक पर कार्रवाई हो सके।

तंज...पहले महाराज नजीब थे, अब महाराज बैजल हैं

सिसोदिया की तरफ से रखा गया प्रस्ताव विधानसभा में 4 दिन की चर्चा के बाद पास किया गया। इससे पहले सीएम ने कहा दिल्ली में राजाओं का राज रहा। पहले महाराज अकबर, महाराजा औरंगजेब, बहादुरशाह जफर, अंग्रेज उसके बाद 1992 में जो धोखा दिल्ली के साथ हुआ उसके बाद महाराज एलजी। इसमें पहले महाराज नजीब जंग थे और अब महाराज बैजल हैं। देश को आजादी मिल गई लेकिन दिल्ली के नागरिकों को सेकेंड क्लास सिटीजनशिप मिली।

पूर्ण राज्य पर सुप्रीम कोर्ट दे चुका है निर्णय : मीनाक्षी लेखी

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मुहिम दिल्ली सरकार के मुखिया का दिल्ली के लोगों का ध्यान भटकाने की साजिश है। मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने पर उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जब पूर्ण राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे चुकी है कि दिल्ली यथावत स्थिति में रहेगी, तो फिर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। क्या केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर हैं।

आर्टिकल 101 के अनुसार अगर सांसद (लोकसभा, राज्यसभा) 60 मीटिंग में अनुपस्थित रहता है तो उसके पद को रिक्त कर दिया जाता है।

13 जून तक कार्रवाई न की जाए : कोर्ट

हाईकोर्ट ने विधानसभा से अनुरोध किया कि वह शिक्षा सचिव संदीप कुमार, सेवा सचिव नागेंद्र कुमार और राजस्व सचिव मनीषा सक्सेना पर 13 जून तक कार्रवाई न करे। 7 जून को इन नौकरशाहों को विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के सवालों के जवाब न देने पर सदन में पेश होने का निर्देश दिया था।

मेरी बेटी को कुछ हो जाए तो एलजी मिलते हैं क्या?

सीएम ने कहा, मेरी बेटी के साथ कुछ हो जाए तो पीएम या एलजी मिलते हैं क्या? सीसीटीवी नहीं लगेंगे। बैजल की चलेगी, एलजी की चलेगी या जनता का शासन होना चाहिए। दिल्ली सरकार के काम से दिल्ली की जनता का सीना 59 इंच चौड़ा हो गया है, 56 इंच नहीं। हमें हमारे कर का 30% लौटा दें तो सबको मकान 5 साल में दे दूंगा। एलजी साहब मकान नहीं बनने देते, जमीन नहीं देते। पूर्ण राज्य होने पर स्कूल-कॉलेज और नौकरी में 85 % आरक्षण देंगे।

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