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दिल्ली-हरियाणा में पानी पर विवाद में सुनवाई आज

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और हरियाणा के बीच पानी को लेकर चल रहे विवाद मामले की सुनवाई बुधवार को...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 16, 2018, 03:10 AM IST

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और हरियाणा के बीच पानी को लेकर चल रहे विवाद मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। दिल्ली जलबोर्ड ने यह याचिका दायर की है। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया ने मंगलवार को बताया कि पहले हरियाणा से दिल्ली को 917 एमजीडी पानी मिल रहा था, लेकिन अब 870 एमजीडी ही मिल रहा है। दिल्ली में 1140 एमजीडी पानी की जरूरत है, जो गर्मी में 1200 एमजीडी तक पहुंच जाती है।

मूलचंद से आश्रम चौक तक रिंग रोड 30 तक रहेगा बंद

नई दिल्ली| मूलचंद से आश्रम चौक वाले रिंग रोड का हिस्सा मरम्मत कार्य के कारण 30 मई तक बंद रहेगा। मूलचंद से आश्रम चौक की तरफ जाने वाली साइड में फ्लाईओवर के रखरखाव का काम चल रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रिंग रोड के इस हिस्से को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करने की सूचना ट्विटर पर सुबह 9 बजे दी। ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि इस रास्ते का इस्तेमाल करने से बचें।

जीएसटी के 3बी फॉर्म पर लगने वाली लेट फीस माफ

नई दिल्ली| जीएसटी काउंसिल ने 3बी फॉर्म भरने में लगने वाली लेट फीस माफ करने की अधिसूचना जारी की है। अक्टूबर, 2017 से अप्रैल, 2018 के बीच जमा फॉर्म 3बी की लेट फीस नहीं लगेगी। हालांकि, शर्त यह रखी गई है कि ट्रॉन-1 फॉर्म जमा किया जा चुका हो। जो करदाता 10 मई तक ट्राॅन-1 फाइल कर चुके हैं, ये छूट केवल उन्हीं को मिलेगी। बेशक वे अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हों।

अतिक्रमण पर कार्रवाई : 19 प्रॉपर्टी सील, 73 वाहन जब्त

नई दिल्ली| राहगीरों के फुटपाथ और सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की कार्रवाई लगातार चल रही है। मंगलवार को पूर्वी दिल्ली में 19 प्रॉपर्टी सील हुईं, 256 सामान और 73 वाहन जब्त किए गए। दक्षिणी जोन से अतिक्रमण हटाने के साथ ही 9 वाहन और 37 सामान जब्त किए गए। मध्य जोन में 11 रिक्शा और 26 सामान जब्त हुए। पश्चिम जोन में 35 रेहड़ी और 26 सामान जब्त किए गए।

गवर्निंग बॉडी गठित न होने से कॉलेजों में काम रुके : आप

नई दिल्ली| आप ने डीयू प्रबंधन पर कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी जानबूझकर गठित न करने का आरोप लगाया। मंगलवार को आप विधायक संजीव झा ने कहा कि गवर्निंग बॉडी गठित न होने से कॉलेजों में विकास के कई काम रुके हैं। डीयू का इतिहास बताता है कि दिल्ली में जिसकी सरकार होती थी, गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन उसी पार्टी का होता था। लेकिन पहली बार इसमें चुनाव प्रक्रिया का सहारा लिया जा रहा है।

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