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केंद्र तय करेगा सूचना आयुक्ताें का वेतन और कार्यकाल

एजेंसी | नई दिल्ली. केंद्र सरकार सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआई एक्ट, 2015 में संशोधन करने जा रही है। मुख्य सूचना...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 19, 2018, 04:10 AM IST

एजेंसी | नई दिल्ली. केंद्र सरकार सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआई एक्ट, 2015 में संशोधन करने जा रही है। मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और सूचना आयुक्तों (आईसी) के वेतन और कार्यकाल के बारे में नए नियम जोड़े जाएंगे। संशोधन मंजूर हुए तो सीआईसी-आईसी और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और सेवा के नियम-शर्तें तय करने का अधिकार केंद्र को मिल जाएगा। अभी आरटीआई एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इन सभी का कार्यकाल तय करने का अधिकार भी केंद्र को मिल जाएगा। इनका पांच साल का निर्धारित कार्यकाल होता है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 को पेश करने के लिए राज्यसभा में नोटिस गया है। वहीं, कांग्रेस, माकपा सहित कई दलों के नेताओं ने संसद में आरटीआई एक्ट में संशोधन के विरोध करने का ऐलान किया है।

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