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पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे देश के 60 करोड़ लोग, 75% लोगों के घरों में नहीं आता पानी: नीति आयोग

रिपोर्ट के अनुसार जल प्रबंधन में झारखंड, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब है।

Dainik Bhaskar

Jun 15, 2018, 08:38 AM IST
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नई दिल्ली. भारत अपने इतिहास में सबसे गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। पानी की कमी से लाखों लोगों और उनकी आजीविका खतरे में हैं। देश में 60 करोड़ लोगों को पानी की गंभीर किल्लत झेलनी पड़ रही है। 75 प्रतिशत आबादी को पीने के पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है। इसके बावजूद जल प्रबंधन को लेकर कई राज्य गंभीर नहीं है। ये बात नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि गांवों में 84 प्रतिशत आबादी जलापूर्ति से वंचित है। जिन्हें पानी मिल रहा है, उसमें 70 प्रतिशत प्रदूषित है। वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में भारत 120वें स्थान पर है।

रैंकिंग में गुजरात टॉप पर

- नदी विकास, जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत तथा उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने 'समेकित जल प्रबंधन सूचकांक’ नाम से गुरुवार काे यह रिपोर्ट जारी की। इसमें जल प्रबंधन को लेकर राज्यों की रैंकिंग बताई गई है।

- इसमें गुजरात टॉप पर है। इसके बाद मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर है। 2015-16 और 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट के अनुसार जल प्रबंधन में झारखंड, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब है।

- पूर्वाेत्तर के पहाड़ी राज्यों में त्रिपुरा टॉप पर है, जबकि उसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और असम का नंबर है। नीति आयोग ने जल प्रबंधन क्षेत्र में राज्यों में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिए रैंकिंग शुरू की है। इसे 28 मानकों जैसे भूजल, जलाशयों का रखरखाव, सिंचाई, कृषि, पेयजल, नीति और प्रशासन को शामिल किया गया है।

पानी की कमी नहीं है, नियोजन की कमी- गडकरी

जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। राज्यों के बीच जल विवाद सुलझाना, पानी की बचत करना और बेहतर जल प्रबंधन कुछ ऐसे काम हैं जिनसे कृषि आमदनी बढ़ सकती है और गांव छोड़कर शहर आये लोग वापस गांव की ओर लौट सकते हैं। - ,

जल प्रबंधन में टाॅप 5 राज्य खराब प्रबंधन वाले 5 राज्य
1- गुजरात 1- झारखंड
2- मध्यप्रदेश 2- हरियाणा
3- आंध्रप्रदेश 3- उत्तर प्रदेश
4- कर्नाटक 4- बिहार
5- महाराष्ट्र 5- ओडिशा

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