पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटी

Bhaskar News Network

May 18, 2019, 07:21 AM IST

New-delhi News - भास्कर न्यूज | नई दिल्ली. सारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगाई...

New Delhi News - prevention of former commissioner rajiv kumar39s arrest
भास्कर न्यूज | नई दिल्ली. सारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक शुक्रवार काे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी। हालांकि, निचली अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर करने के लिए कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की मोहलत दी है। यानी सीबीआई 7 दिनों तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस फैसले का यह अर्थ न निकाला जाए कि काेर्ट ने सीबीआई को राजीव कुमार की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। काेर्ट ने सिर्फ अपने 5 फरवरी के फैसले के तहत गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटाई है।

स्विट्जरलैंड से कालेधन पर सूचनाएं साझा करने से सरकार का इनकार

आरटीआई के जवाब में गोपनीयता के प्रावधानों की दलील दी

एजेंसी | नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने स्विट्जरलैंड से कालेधन को लेकर प्राप्त सूचनाओं को साझा करने से इनकार कर दिया है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत इस बारे में जानकारी मांगी गई थी। लेकिन वित्त मंत्रालय ने कहा कि स्विट्जरलैंड से कालेधन पर प्राप्त सूचनाएं गोपनीय प्रावधानों के दायरे में आती हैं। इसलिए यह जानकारी साझा नहीं की जा सकती। पर साथ ही मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि भारत और स्विट्जरलैंड कालेधन पर केस-टू-केस बेसिस पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। इसके मुताबिक जांच की जाती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

आरटीआई पूछताछ में वित्त मंत्रालय से स्विट्जरलैंड से प्राप्त कालेधन से जुड़े मामलों की जानकारियां मांगी गई थी। इसमें कंपनियों और व्यक्तियों के नाम और उन पर हुई कार्रवाई के बारे में भी पूछा गया था। मंत्रालय ने आरटीआई जवाब में कहा कि दोनों देशों के बीच वित्तीय खातों से जुड़ी जानकारियां ऑटोमैटिक साझा करने की सहमति है। इस बारे में साझा घोषणा पत्र पर 22 नवंबर 2016 को दस्तखत किए गए थे। इसके बाद आवश्यक कानूनी बदलाव किए गए हैं। वहां मौजूद भारतीयों के खातों की जानकारियां इस साल से मिलने लगेंगी। मंत्रालय ने कहा कि इससे स्विट्जरलैंड में भारतीयों की बेनामी संपत्ति और कालेधन का पता लगाना आसान हो जाएगा।

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