हम भीख नहीं मांग रहे, सत्ता में बैठे लोग राम मंदिर का वादा पूरा करें: अारएसएस / हम भीख नहीं मांग रहे, सत्ता में बैठे लोग राम मंदिर का वादा पूरा करें: अारएसएस

New-delhi News - अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का दबाव बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को रामलीला मैदान में विशाल धर्मसभा...

Bhaskar News Network

Dec 10, 2018, 02:10 AM IST
New Delhi News - we are not begging people sitting in power fulfill promise of ram temple arss
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का दबाव बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को रामलीला मैदान में विशाल धर्मसभा की। विहिप के मंच से भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरएसएस ने कहा कि मंदिर निर्माण का एकमात्र विकल्प कानून ही है। आरएसएस के सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा, “हम भीख नहीं मांग रहे हैं। जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, उन्हाेंने राम मंदिर निर्माण का वादा किया था। सत्ता में बैठा दल जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिर निर्माण का वादा पूरा करे। भले ही संसद में बिल क्यों न लाना पड़े।’ सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे की सुनवाई टलने पर उन्होंने कहा कि कोर्ट की प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए लेकिन कोर्ट को भी जनभावनाओं पर विचार करना चाहिए। धर्मसभा में विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि, जगदगुरू हंसेदवाचार्य, साध्वी ऋतंभरा और महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद ने भी विचार रखे।

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मैदान के आसपास तैनात थे स्नाइपर्स

धर्मसभा के लिए रविवार तड़के से ही लोगों का हुजूम रामलीला मैदान पहुंचने लगा था। भगवा वेश, भगवा झंडे और गदा इत्यादि लेकर पहुंचे लोगों की भीड़ से रामलीला मैदान भगवा रंग में सराबोर था। कुछ लोग हनुमान के वेश में थे ताे किसी के हाथाें में अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल था। पुलिस ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम किए थे। अहम रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था। 15 हजार पुलिसकर्मी तैनात थे। मैदान और उसके आसपास की ऊंची इमारतों पर पुलिस के साथ-साथ स्नाइपर्स भी तैनात रहे।

कानून पर अभी सरकार का रुख साफ नहीं| 11 दिसंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र सरकार का अंतिम पूर्ण सत्र माना जा रहा है। यूपी और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने अभी मंदिर पर दृष्टिकोण खुलकर नहीं रखा है। हालांकि, भाजपा समर्थित राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा ने प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात जरूर कही है। दोनों सदनों में यह मुद्दा उठने पर सरकार कैसे निपटेगी, अभी इसकी रणनीति भी सामने नहीं आई है।





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