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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- गवाहों की सुरक्षा की कोई योजना क्यों नहीं

केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में मांगा जवाब

Dainik Bhaskar

Nov 18, 2017, 04:57 AM IST
sc asked Why do not have any plans to protect witnesses

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से पूछा कि देश में गवाहों की सुरक्षा के लिए कोई योजना ड्राफ्ट क्यों नहीं कर सकते, जबकि एनआईए एक्ट में पहले से ऐसे प्रावधान हैं। कोर्ट ने राज्यों से भी गवाह सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने पर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से भी इस मुद्दे पर राय मांगी है।


जस्टिस एके सिकरी की बेंच ने शुक्रवार को कहा, “एनआईए एक्ट में गवाहों की सुरक्षा का प्रावधान है। यह सबके लिए क्यों नहीं हो सकता? जानते हैं कि अदालतों में लाखों केस हैं, लेकिन कम से कम संवेदनशील मामलों में तो सुरक्षा दे ही सकते हैं। गवाहों की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय कम से कम कोई ड्राफ्ट प्रोग्राम लाए तो सही।’

उल्लेखनीय है कि आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म केस के गवाहों की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर यह मुद्दा उभरा था। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हर राज्य को पार्टी के तौर पर शामिल करने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता ने आसाराम के खिलाफ गवाहों पर हमले या लापता होने के मामलों की जांच की मांग की थी।

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