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फाइनेंस कंपनी ने गुमा दी मॉरगेज रजिस्ट्री, देना होगा 1 लाख रुपए हर्जाना

एक वर्ष पहले
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यूटिलिटी डेस्क. उपभोक्ता फोरम में पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें होम लोन देने वाली एलआईसी हाउसिंग फायनेंस कंपनी ने मॉरगेज (गिरवी) की रजिस्ट्री और दस्तावेज गुमा दिए। बार-बार दस्तावेज मांगने पर जब कंपनी ने रजिस्ट्री नहीं लौटाई तब उपभोक्ता ने उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम की बेंच ने कंपनी को अनुचित व्यापार और सेवा में कमी का दोषी माना। फोरम ने एलआईसी होम लोन कंपनी को उप पंजीयक के यहां से रजिस्ट्री की प्रामाणिक प्रतिलिपि और गुम हुए दस्तावेज का प्रमाण पत्र देने और इसके लिए एक लाख रुपए हर्जाना और 10 हजार कोर्ट का खर्च देने का आदेश दिया है।

1) पहले कहा- सेफ स्टोरेज में रखी है, बाद में कहा- रजिस्ट्री नष्ट हो गई

भोपाल के होशंगाबाद रोड निवासी सत्येंद्र सिंह परमार ने 26 नवंबर 2018 में एलआईसी हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड के खिलाफ परिवाद दायर किया था। सत्येंद्र सिंह ने शिकायत में बताया कि कटारा हिल्स में वर्ष 2009 में फ्लैट लिया जिसकी कीमत 9 लाख 98 हजार रुपए थी। उन्होंने एलआईसी हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड से आठ लाख 70 हजार रुपए का लोन लिया बाकी राशि उन्होंने अपने पास से जमा की। लोन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एलआईसी ने उनके दस्तावेज मॉरगेज किए।

उत्पाद या सेवा में किसी भी तरह की समस्या होने पर उपभोक्ता या उसके आधार कोई दूसरा व्यक्ति कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। इंडिविजुअल्स के अलावा कोई पंजीकृत संस्था भी अपनी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकती है।

उन्होंने 1 मई 2018 को फायनेंस कंपनी को पूरी राशि वापस कर दी। इसके संबंध में फायनेंस कंपनी ने नो ड्यूज भी जारी कर दिया। जब कंपनी से मॉरगेज की गई रजिस्ट्री और दस्तावेज मांगे तो कंपनी ने पहले कहा कि वह सेफ स्टोरेज में रखी है। दो माह बाद फिर दस्तावेज मांगे तो कंपनी ने एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था कि जहां रजिस्ट्री रखी गई थी, उस स्थान पर पानी भर गया था। इस वजह से रजिस्ट्री नष्ट हो गई।

5) आपके भी नुकसान की हो सकती है भरपाई

शिकायत कहां करनी है इसका निर्धारण कंज्यूमर के नुकसान के आधार पर किया जाता है। अगर नुकसान 20 लाख रुपए से कम का है तो जिला फोरम में इसकी शिकायत की जा सकती है। 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपए से कम का नुकसान होने पर राज्य आयोग पर शिकायत दर्ज करानी होती है। अगर नुकसान एक करोड़ रुपए से ज्यादा है तो राष्ट्रीय आयोग पर शिकायत दर्ज करानी होती है।  इसके अलावा निचले फोरम से खारिज होने के बाद ऊपर की फोरम में शिकायत की जा सकती है। कंज्यूमर उपभोक्ता मामले की हेल्पलाइन (1800114000) और बेवसाइट (consumerhelpline.gov.in) पर जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इस मामले में फोरम ने एलआईसी फायनेंस कंपनी को कई नोटिस भेजे, लेकिन कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि फोरम में उपस्थित नहीं हुआ। फोरम ने कंपनी को आदेश दिया कि एलआईसी उप पंजीयक के यहां से रजिस्ट्री की सत्य प्रतिलिपि की प्रामाणिक कॉपी निकालकर आवेदक को प्रमाण पत्र के साथ दी जाए। आवेदक को 1 लाख हर्जाना और 10 हजार रुपए कोर्ट में व्यय के रूप में दिया जाए।

उपभोक्ता एक सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखकर फोरम में दे सकता है। शिकायत में मामले का पूरा ब्योरा होना चाहिए, जैसे कि घटना कहां और कब की है। इसके साथ ही शिकायत के समर्थन में उपभोक्ता को सामान का बिल और अन्य दस्तावेज भी पेश करना होता है। शिकायत पत्र में यह भी लिखा जाता है कि आप सामने वाली कंपनी से कितनी राहत चाहते हैं।

रेवेन्यू मामलों के एक्सपर्ट महेश कुमार मौर्या का कहना है कि ऐसे प्रकरण में मॉरगेज करने वाली एजेंसी को थाने में जाकर शिकायत करना होगी शपथ पत्र भी देना होगा। इसके बाद जाहिर सूचना का प्रकाशन करना होगा ताकि संबंधित दस्तावेज का दुरुपयोग न हो सके। इसके बाद गवर्नमेंट प्लीडर के लेटर हेड पर नान इनकमरेन्सेस (भारमुक्तता प्रमाण पत्र ) लेना होगा कि इनकी प्रापर्टी कहीं मॉर्टगेज नहीं है।

उपभोक्ता फोरम में 5 लाख रुपए तक के दावे पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। इससे ऊपर की राशि के दावे के लिए नाममात्र की कोर्ट फीस जमा करना होगी।

 

दावे की रकमकोर्ट फीस 
5 लाख रुपए तक00
5 लाख रुपए से 10 लाख तक200 रुपए
10 लाख रुपए से 20 लाख तक400 रुपए
20 लाख रुपए से 50 लाख तक2000 रुपए
50 लाख रुपए से 1 करोड़ तक4000 रुपए
1 करोड़ रुपए से ऊपर5000 रुपए
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