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वन नेशन वन राशन कार्ड और फास्टैग व्यवस्था लागू होने के अलावा इस साल हुए ये 10 बड़े बदलाव

एक वर्ष पहले
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1) 2019 में हुए ये 10 बड़े बदलाव

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 14 राज्यों में पीओएस मशीन की सुविधा शुरू हो चुकी है। जल्द ही अन्य राज्यों में यह इसे शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक जिस वॉर्ड या पंचायत से राशन कार्ड बना है, उसी इलाके के सरकारी राशन की दुकान से सामान खरीदा जा सकता है। अगले साल 1 जून से यह योजना देशभर में लागू होगी। इस योजना से आम लोगों को फायदा मिलेगा। इसके बाद लोग अब किसी खास पीडीएस दुकान से बंधे नहीं रहेंगे और वे कहीं भी राशन ले पाएंगे।

राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्मेट अलग होने के कारण होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक जैसा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर 2019 से देश भर में बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) एक जैसे बनाए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर 15 दिसंबर से वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो गया है। अगर कोई वाहन बिना फास्टैग के टोल प्लाजा की फास्टैग लेन से गुजरेगा तो दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि पहले एक महीने तक यानि 15 जनवरी तक हर हाईवे पर एक-चौथाई टोल बूथ पर नकद और फास्टैग दोनों से भुगतान हो सकेगा। यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है जिसे वाहन के विंडशील्ड पर लगाया जाता है, ताकि गाड़ी जब टोल प्लाजा से गुजरे तो प्लाजा पर मौजूद सेंसर फास्टैग को रीड कर सके। वहां लगे उपकरण ऑटोमैटिक तरीके से टोल टैक्स की वसूली कर लेते हैं।

लखनऊ और नई दिल्ली के बीच 4 अक्टूबर को देश की पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन शुरू किया गया। इस ट्रेन का संचालन आईआरसीटीसी कर रहा है। इस ट्रेन के लेट होने पर यात्रियों को मुआवजा दिया जाता है। 1 घंटा लेट होने पर 100 रुपए और 2 घंटे लेट होने पर 250 रुपए मुआवजे का प्रावधान है।

1 सितंबर में देशभर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ। सड़क हादसों को कम करने के मकसद से केंद्र सरकार ने 30 साल पुराने कानून को बदलते हुए उसे काफी सख्त बना दिया। नए कानूनों के तहत किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल वाहन चालकों को तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि इसमें उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। नए कानून में बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1 हजार रु की पेनल्टी के अलावा 3 महीने तक लायसेंस निलंबन हो जाएगा, वहीं बिना बीमा वाला वाहन चलाने पर 2 हजार रु का जुर्माना लगेगा।  नाबालिग से दुर्घटना होने पर उसके अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा, ऐसे में उन पर 25 हजार रु का जुर्माना लगाने के साथ ही उनके लिए 3 साल की सजा और वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का प्रावधान भी है।

16 दिसंबर से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए नेशनल इलेक्ट्रोनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) की सुविधा सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे मिलनी शुरू हो चुकी है। रिजर्व बैंक के एक बयान के मुताबिक एनईएफटी के तहत ट्रांजैक्शन अवकाश समेत हर दिन किया जा सकेगा। इससे एक समय में 2 लाख रुपए तक की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं।

मैग्‍नेटिक स्ट्रिप वाला पुराने कार्ड 31 दिसंबर 2019 के बाद से यह काम करना बंद कर देगा। सभी मैग्‍नेटिक स्ट्रिप वाले क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नए साल से बंद होने जा रहा है। मैग्‍नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड से ग्राहक का बैंक डेटा चोरी होने का खतरा होता है इसी कारण इसे चिप वाले कार्ड से इन्हें रिप्‍लेस किया जा रहा है। दरअसल RBI ने 2016 में बैंकों को आदेश दिया था कि ग्राहकों के साधारण मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप कार्ड्स को चिप वाले कार्ड से रिप्‍लेस किया जाए। यह कदम ग्राहकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्‍स को सिक्‍योर रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

इस साल पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य किया गया। 31 दिसंबर तक लिंक न करने पर पैन कार्ड रद्द माना जाएगा। ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद भ्रष्टाचार को रोकना है। पैन-आधार लिंक होने के बाद सरकार को हर व्यक्ति के वित्तीय लेन देन की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

इस साल सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। इसके तहत लोगों को लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरुक किया जा रहा है। पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाएगा, लेकिन बाद में सरकार ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार प्लास्टिक या थर्माकोल से बने कप, प्लास्टिक शॉपिंग बेग, पेट प्लास्टिक बॉटल (200 ml तक) और स्ट्रॉ के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा कई डिपार्टमेंट में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है।

अक्टूबर 2019 से पेंशन नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके तहत 7 साल से कम के सेवाकाल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्य अब बढ़ी हुई पेंशन पाने के हकदार होंगे। पहले किसी कर्मचारी के परिजन, कर्मचारी के आखिरी वेतन के 50 फीसदी के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन पाने के हकदार तभी थे, जब कर्मचारी ने मृत्यु से पहले कम से कम सात साल तक सर्विस दी हो। अब 7 साल से कम के सेवाकाल में मृत्यु होने पर भी कर्मचारी के परिजन बढ़ी हुई पेंशन पाने के पात्र होंगे। यह पेंशन 10 सालों तक मिलेगी।

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