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सभी कंपनियों को कर्मचारियों के लिए कैंटीन और बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा देनी होगी

एक वर्ष पहले
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यूटिलिटी डेस्क. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2019 को मंजूरी दे दी। यह कानून बन जाने के बाद कंपनियों को अपने कर्मचारियों का सालाना हेल्थ चेकअप करना अनिवार्य होगा। यही नहीं कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए कैंटीन व उनके बच्चों के लिए झूलाघर (क्रेच) की सुविधा देनी होगी।

 

श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि सरकार का प्राथमिकता मजदूरों की हितों का ख्याल रखना है। सरकार ने 13 श्रम कानून को मिलाकर एक कानून बनाया है। इससे 40 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। गंगवार ने बताया कि नए बिल में 178 रुपए प्रतिदिन मजदूरी हर महीने की तय तारीख को देने का प्रावधान किया है। इससे ज्यादा मजदूरी देने वाले राज्यों पर कोई रोक नहीं है। अगले 2-3 दिन में यह कानून बिल लोकसभा में पेश होगा। बिल में देश की सभी कंपनियों के कर्मचारियों को अब अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी किया गया है। महिलाओं के लिए वर्किंग आवर 6 बजे सुबह से 7 बजे शाम के बीच ही रहेगा। 7 बजे शाम के बाद अगर वर्किंग आवर तय किया जाता है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी।

 

ये भी जरूरी

  • देश की सभी कंपनियों के कर्मचारियों को अब अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है।
  • साथ ही, कंपनी को अब सभी कर्मचारियों का फ्री हेल्थ चेक-अप करना होगा।
  • ओवरटाइम लेने से पहले कर्मचारी की सहमति लेनी जरूरी होगी।
  • महीने में अधिकतम ओवरटाइम 100 घंटे की बजाय 125 घंटे हो सकेंगे।

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