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राहत / किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए नहीं लगेगी प्रोसेसिंग और फाइल फीस

kisan yojana ; kcc ; kisan credit card and loan processing fee and all other ervice charges are free
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kisan yojana ; kcc ; kisan credit card and loan processing fee and all other ervice charges are free

दैनिक भास्कर

Jul 29, 2019, 07:25 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाना पहले से आसान हो गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर इंडियन बैंकर एसोसिएशन ने KCC बनाने की प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन, लेजर फोलियो, रिनुअल फीस और नए KCC जारी करने के लिए सभी अन्य सर्विस चार्ज समाप्त कर दिए हैं। KCC के लिए ये सारी फीस माफ करने की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में दी।

किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी खास बातें...

खेती-किसानी के लिए ब्याजदर वैसे तो 9 प्रतिशत है। लेकिन सरकार इसमें 2 प्रतिशत की सब्सिडी देती है। इस तरह यह 7 प्रतिशत पड़ता है। लेकिन समय पर लौटा देने पर 3 प्रतिशत और छूट मिल जाती है। इस तरह किसानों के लिए 4 प्रतिशत। इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है।

KCC की सुविधा पशुपालन और मछलीपालन के लिए भी उपलब्ध कराई जाती है। ये दोनों ही श्रेणियों को इसके तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ही लोन मिल सकेगा।

कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक आप किसी भी बैंक से अपना KCC बनवा सकते हैं इसके लिए सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट ही लिए जाएंगे। पहला यह कि जो व्यक्ति अप्लीकेशन दे रहा है वो किसान है या नहीं इसका प्रमाण। इसके लिए बैंक उसके खेती के कागजात देखें और उसकी कॉपी लें। दूसरा निवास प्रमाण पत्र और तीसरा आवेदक का शपथ पत्र कि उसका किसी और बैंक में लोन तो बकाया नहीं है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इससे पहले कहा था कि सरकार हर पात्र किसान को KCC जारी करना चाहती है। इसलिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। जिन राज्यों में बहुत कम किसानों ने इसका फायदा लिया है वहां केंद्र की टीम दौरा करेगी। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आवेदन के 15वें दिन तक यानी दो सप्ताह के अंदर KCC बन जाए। KCC बनवाने के लिए गांव स्तर पर अभियान भी चलाए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आसानी से व कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है ताकि खेती की लागत को कम करके मुनाफा बढ़ाया जा सके।

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