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लोन की वसूली के लिए बैंक नहीं कर सकते बाउंसर का इस्तेमाल

एक वर्ष पहले
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यूटिलिटी डेस्क. ग्राहकों से बैंक न तो जबरन लोन की वसूली कर सकता है और न ही उन्हे परेशान करने के लिए बाउंसर रख सकते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में यह बात कही। सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि बैंकों को लोन की वसूली के लिए एजेंटों की नियुक्ति में बाउंसरों यानी बाहुबलियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में प्रश्नकाल में एक सवाल के जवाब में कहा कि लोन लेने वालों से दुर्व्यवहार को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। 

1) रिकवरी एजेंटों का पुलिस सत्यापन जरूरी

अनुराग ठाकुर ने बताया कि RBI ने इसे लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। 'गाइडलाइंस ऑन फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लेंडर्स' शीर्षक से इसे जारी किया गया है।

- उन्होने कहा, "सर्कुलर बैंकों को लोन की वसूली के लिए उत्पीड़न करने से रोकता है। न तो वे असमय ग्राहक को परेशान कर सकते हैं. न ही बल से लोन वसूल सकते हैं।"

- उन्होंने कहा कि ऋण वसूली या रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति के पहले उनका पुलिस सत्यापन कराया जाता है। 

- यह बैंकों का भी दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि रिकवरी एजेंट असभ्य व्यवहार, गैरकानूनी रास्ता या कोई गलत तरीका नहीं अपनाएं।  

उन्होंने कहा कि वसूली एजेंटों द्वारा दिशानिर्देशों के उल्लंघन या गलत पद्धतियों के अनुसरण को गंभीरता से लिया जाता है। बैंकों की ओर से भी किसी प्रकार की ऐसी चूक होने पर ऑम्बुड्समैन को शिकायत की जा सकती है और ऑम्बुड्समैन बैंकों पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना ठोक सकता है। 

- उन्होंने बताया कि 2018-19 के दौरान ऐसी 255 शिकायतें प्राप्त हुईं थीं जिनमें 31 का निस्तारण किया गया और 58 को निरस्त कर दिया गया। शेष 165 शिकायतों को अग्राह्य माना गया।

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