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सरकार ने तीन तलाक और केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती में आरक्षण बिल को दी मंजूरी

एक वर्ष पहले
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यूटिलिटी डेस्क. केंद्र सरकार ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक आरक्षण) विधेयक 2019 के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में संसद में इन विधेयकों को लाने की मंजूरी दी गई। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक आरक्षण) विधेयक से खाली पड़े 7 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। 
 

1) कई अहम मुद्दों पर हुआ फैसला

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद विधेयकों काे मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी। तीन तलाक विधेयक पर जावड़ेकर ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और यह बिल इसका महत्वपूर्ण आयाम है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार राज्यसभा भी इस बिल का समर्थन करेगी और वहां भी बिल पास होगा। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि फौरी तीन तलाक की प्रथा पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार संसद में फिर से विधेयक लाएगी। पिछले महीने 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही फौरी तीन तलाक पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक की मियाद समाप्त हो गई थी, क्योंकि यह संसद में पारित नहीं हुआ और राज्यसभा में लंबित रह गया था। माेदी सरकार तीन तलाक विधेयक पास न हो पाने पर चौथी बार इस पर अध्यादेश लागू किया था। 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक 2019, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2019 और डेंटिस्ट (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का कार्यकाल भी 16 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद को समाप्त कर नए परिषद् के गठन के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक लाया जा रहा है। अध्यादेश के जरिए पहले ही परिषद काे खत्म किया जा चुका है। 

आधार एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक 2019।

- केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक आरक्षण) विधेयक 2019।

- सार्वजनिक स्थल (अवैध कब्जा बेदखल) संशोधन विधेयक 2019।  

- जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019।

- ओबीसी सूची में उप श्रेणी बनाने की समिति का कार्यकाल दो माह बढ़ा। 

- जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 जुलाई से छह महीने और बढ़ाया। 

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