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  • Aajeevika Grameen Express Yojana; Goverment Gives 6.5 Lakh Rs Loan

वाहन खरीदने के लिए मिलेगा 6.50 लाख रुपए का ब्याजमुक्त लोन

एक वर्ष पहले
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यूटिलिटी डेस्क. केंद्र सरकार जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती परिवहन सेवा देने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) का विस्तार करने जा रही है। इसके तहत देश के सभी गांवों को ब्लॉक मुख्यालयों से जोड़ने के लिए परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। इस कार्य के लिए स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी। यह जानकारी मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर ने संसद में दी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार स्वयं सहायता समूह या उनके सदस्यों को वाहन खरीदने के लिए 6.50 लाख रुपए का ब्याजमुक्त लोन दिया जाएगा। इन रुपयों से ई-रिक्शा, थ्री व्हीलर या फिर फोर व्हीलर खरीदकर परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 

1) इस योजना से जुड़ी खास बातें...

तोमर ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के जरिए ग्रामीणों क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं मजबूत होंगी। साथ ही डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को रोजगार भी मिलेगा। नरेंद्र तोमर ने बताया कि सभी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि यह योजना लागू करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ऑटो सेक्टर में लगातार आ रही गिरावट भी इस योजना से थम सकती है। 

लोकसभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि इस योजना का कार्यान्वयन दीनदयाल अंत्योदय योजना –राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत किया गया है। इस योजना के जरिए ग्रामीणों क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं मजबूत होंगी। साथ ही डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ती और आरामदायक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि सभी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है।

वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत ब्लॉकों का चयन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के तहत राज्यों की ओर से किया जाएगा। एसआरएलएम के जरिए ही परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मार्गों का चयन किया जाएगा। सबसे पहले पिछड़े, परिवहन संपर्क का अभाव और सतत सेवा की संभावना वाले मार्गों का चयन किया जाएगा। एसआरएलएम के जरिए ही राज्य परिवहन विभाग की ओर से वाहनों को परमिट आदि औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

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