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72 हजार अर्द्धसैनिक बलों की भर्ती पर HC ने लगाई रोक, 44 हजार हुए थे सेलेक्ट

हाईकोर्ट ने अर्द्धसैनिक बलों में 72,309 पदों पर भर्ती के लिए जारी अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

DainikBhaskar.com | Last Modified - Nov 14, 2017, 01:44 AM IST

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    2011 में हुई परीक्षा के तहत 72309 पदों पर जारी भर्ती व संशोधित परिणाम जारी करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।
    इलाहाबाद.हाईकोर्ट ने अर्द्धसैनिक बलों में 72,309 पदों पर भर्ती के लिए जारी और संसोधित परिणाम जारी करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सैकड़ों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष संदर्भित कर दिया है। आगे पढ़िए पूरा मामला...

    - अमित सिंह चौहान समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल कर साल 2011 में जारी विज्ञापन पर 2017 तक भर्ती प्रक्रिया जारी रखने और बार-बार संशोधित परिणाम जारी करने को चुनौती दी है। याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्या ने सुनवाई के बाद आदेश पारित किया।
    - अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि अर्द्धसैनिक बलों बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी आदि में 49080 पदों पर भर्ती के लिए 5 फरवरी 2011 को विज्ञापन जारी हुआ था।
    - इसे बाद में 21 फरवरी को संशोधित करते हुए विज्ञापन के जरिए 72309 कर दिया गया। रिटेन, फिजिकल और मेडिकल एग्जाम के बाद 44,152 पदों पर चयन परिणाम घोषित किया गया। 28 हजार के लगभग पद रिक्त रह गए।
    - इसपर कहा गया- ''योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पदों को रिक्त रखा गया है। बाद में इन पदों पर भर्ती के लिए 2011 से 2017 से लगातार कई संशोधित परिणाम जारी किया गया।''
    याची के अधिवक्ता ने दी थी ये दलील
    - याची के अधिवक्ता की दलील थी कि किसी भी हाईकोर्ट ने आयोग को भर्ती करने का निर्देश नहीं दिया है। हाईकोर्ट से सिर्फ शिकायतों का निस्तारण करने का आदेश हुआ है। बार-बार संशोधित चयन सूची जारी करने का कोई नियम नहीं है और न ही विज्ञापन की शर्तों में ऐसा कुछ कहा गया है।
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