प्रयागराज / सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में हुए नुकसान की वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, बलवा करने वालों को जारी किए गए थे नोटिस

इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय
X
इलाहाबाद उच्च न्यायालयइलाहाबाद उच्च न्यायालय

  • अदालत ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आने तक नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है
  • एडीएम सिटी कानुपर द्वारा जारी नोटिस में नुकसान की भरपाई को कहा गया था, इसे चुनौती दी गई थी

Dainik Bhaskar

Feb 15, 2020, 01:47 PM IST

प्रयागराज. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एडीएम कानपुर सिटी द्वारा जारी नोटिस के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के मामले में तय की गई गाइड लाइन के तहत लोक संपत्ति के नुकसान का आकलन करने का अधिकार हाईकोर्ट के सीटिंग या सेवानिवृत्त जज अथवा जिला जज को ही है। 

कानपुर के मोहम्मद फैजान की याचिका पर जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। याची ने 4 जनवरी, 2020 को एडीएम सिटी द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी थी। इस नोटिस में उसे लोक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा- एडीएम को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नियमावली बनाई है। वह नियमावली सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।


सरकारी वकील ने नोटिस पर रोक न लगाने की मांग की थी
सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है लिहाजा नोटिस पर रोक न लगाई जाए। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। जबकि, यहां पर याची ने व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी करने वाले प्राधिकारी की अधिकारिता को चुनौती दी है। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आने तक नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर निर्भर करेगी।

आज का राशिफल

पाएं अपना तीनों तरह का राशिफल, रोजाना