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गोरखपुर में सेन्ट्रल जेल बनाने के लिए शासन को भेजा गया प्रस्ताव

DainikBhaskar.com | Last Modified - Dec 18, 2017, 05:32 PM IST

इस समय जिला जेल में 1800 के करीब बंदी हैं जिसमें 200 से ज्यादा सजायाफ्ता कैदी हैं।
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    13 जनवरी, 2015 को तत्कालीन कमिश्नर गोरखपुर क्षेत्र में केंद्रीय कारागार के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था।

    गोरखपुर. डीआईजी जेल यादवेंद्र शुक्ल ने गोरखपुर में केंद्रीय कारागार खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। उन्होंने जिला जेल की क्षमता से दोगुना कैदी होने की जानकारी देते हुए 3000 कैदियों की क्षमता वाले केंद्रीय कारागार का निर्माण को जरूरी बताया है। इस समय जिला जेल में 1800 के करीब बंदी हैं जिसमें 200 से ज्यादा सजायाफ्ता कैदी हैं।

    -अभी वाराणसी व नैनी की तरह गोरखपुर में भी केंद्रीय जेल बनाने की कवायद शुरु हो गई है। डीआईजी जेल यादवेंद्र शुक्ल इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। गोरखपुर में केंद्रीय कारागार की स्वीकृति पिछली सपा सरकार में ही मिल चुकी थी पर जिला प्रशासन जमीन उपलब्ध नहीं करा पाया है।
    -जिसके कारण यह योजना अधर में लटक गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास यह विभाग होने के कारण अब जमीन मिलने की बहुत उम्मीद बढ़ गई है।

    2015 से चल रही है प्रक्रिया
    -13 जनवरी, 2015 को तत्कालीन कमिश्नर गोरखपुर क्षेत्र में केंद्रीय कारागार के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। मार्च 2016 में सपा सरकार ने इस शर्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृत करा दिया कि जिला प्रशासन नि:शुल्क जमीन उपलब्ध कराए। जमीन नहीं मिलने के कारण मामला अधर में लटक गया।
    -वहीं, इस संबंध में डीआईजी जेल यादवेंद्र शुक्ल ने कहा- "गोरखपुर में केंद्रीय कारागार खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके लिए 80 से 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। मंजूरी मिलने के बाद गोरखपुर बस्ती आजमगढ़ मंडल की ओवरलोड जेल की व्यवस्था ठीक हो जाएगी।"
    -80 एकड़ जमीन मिलने पर 2000 तथा 100 एकड़ जमीन मिलने पर 3000 बंदियों को रखने के लिए जेल बनाई जाएगी। इस समय वाराणसी, बरेली, फतेहगढ़ आगरा और नैनी में केंद्रीय जेल हैं। कासगंज में भी एक केंद्रीय जेल बन रही है।

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Web Title: Offer Sent To Central Jail In Gorakhpur
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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