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गृह विभाग के 4 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर, प्रदेश में बनेंगी 18 फोरेंसिक लैब

कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया है कि बड़ा प्रदेश होने के नाते यहां बड़े स्तर पर फोरेंसिक लैब की आवश्यकता है।

DainikBhaskar.com | Last Modified - Jun 12, 2018, 07:32 PM IST

गृह विभाग के 4 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर, प्रदेश में बनेंगी 18 फोरेंसिक लैब

लखनऊ. मंगलवार को लोकभावन में हुई कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग के 4 प्रस्तावों पर मुहर योगी कैबिनेट ने लगाई। सबसे अहम् फैसला में प्रदेश में 18 फोरेंसिक लैब बनाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया है कि बड़ा प्रदेश होने के नाते यहां बड़े स्तर पर फोरेंसिक लैब की आवश्यकता है। जिसके लिए 18 प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए सहमती दी गयी है। पहले चरण में ए श्रेणी की गाजियाबाद और कन्नौज में, बी श्रेणी की गोरखपुर और इलाहाबाद में, सी श्रेणी की बरेली, फैजाबाद, अलीगढ़ और सहारनपुर में लैब बनेगी। इस तरह फर्स्ट फेज में कुल 8 लैब बनेगी। अभी प्रदेश में 4 फोरेंसिक लैब है जोकि लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद और वाराणसी में स्थित है।

नेशनल हाइवे को निशुल्क दी जायेगी 10वीं वाहिनी पीएसी की जमीन

बाराबंकी-बहराइच के नेशनल हाइवे 28सी को लेकर लिया गया। बाराबंकी से बहराइच तक पूरा हाइवे बन चुका है और अवागमन भी शुरू हो गया है। बाराबंकी में 10वीं वाहिनी पीएसी की जमीन का कुछ हिस्सा एक फ्लाईओवर बनने में बाधक बन रही थी। जिससे समय समय पर वहां लंबा जाम भी लग रहा था। ऐसे में निर्णय लिया गया कि 10वीं वाहिनी पीएसी की 1.024 हेक्टेयर भूमि को नेशनल हाइवे को निशुल्क दे दिया जाए। निर्णय लिया गया है कि जब तक लोकनिर्माण विभाग पीएसी की बाउंड्रीवाल नहीं बनाता है तब तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा।

वाराणसी में नागरिक उड्डयन विभाग की जमीन रैपिड एक्शन फ़ोर्स की नयी वाहिनी की स्थापना के लिए दी गयी

-प्रदेश में आरएएफ/सीआरपीएफ की बढती हुई मांग को देख कर कैबिनेट ने फैसला किया है कि आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स) की एक नयी वाहिनी का गठन किया जाए। जिसकी स्थापना के लिए वाराणसी के गाँव भंदहा कला में लगभग 20 हेक्टेयर जमीन नागरिक उड्डयन विभाग उपलब्ध कराएगा। यह भूमि भी निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

आरक्षी और मुख्य आरक्षी भर्ती प्रक्रिया में किया गया संशोधन
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22 फरवरी 2017 में यूपी पुलिस में आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा में हुई भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करते हुए इसमे 2015 के नियम-12 में संशोधन प्रस्थापित किया गया। इससे पहले कैबिनेट में इस सेवा नियमावली 2017 के अनुसार पास किया गया था।

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