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कैबिनेट में हुए 10 बड़े फैसले: बच्चों का पुष्टाहार महंगा, आलू किसानों को लेकर बनाई गई कमेटी

मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, हमारा मुख्य एजेंडा किसानों की इनकम को डबल करते हुए प्रदेश का समग्र विकास किया जाना है।

Danik Bhaskar | Jan 09, 2018, 11:26 PM IST

लखनऊ. योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 10 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिया जाने वाला पुष्टाहार महंगा हो गया है। इसके अलावा आलू किसानों की समस्या को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अध्यक्षता में एक कमि‍टी भी बना दी गई है। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, ''हमारा मुख्य एजेंडा किसानों की इनकम को डबल करते हुए पूरे प्रदेश का समग्र विकास किया जाना है। जो कहते हैं कि आरएसएस सरकार चला रही है, वो खुद परिवार से ही रिमोट लेकर सरकार चलाते आए हैं। अब हम पर आरोप लगाकर खुश हो रहे हैं।'' आगे पढ़‍िए जो


# यूपी पालिका के जूनियर इंजीनियर निहाल चंद की तीन वेतन वृद्धियां रोके जाने और सेवा से बर्खास्तगी के फैसले को वापस लिया गया। इसमें शासन द्वारा लोकसेवा आयोग के परामर्श को अस्वीकार किया गया है।
# यूपी सरकार ने टैक्स के नियमों में संशोधन करते हुए नेचुरल गैस के लिए प्राकृतिक दर पर 5 प्रतिशत कटौती किए जाने का निर्णय लिया है। पहले 10 प्रतिशत कर लगता था, अब इसको कम कर दिया गया है।
# मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना को लागू किया जाने का फैसला लिया है। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र जिनका आजादी के बाद से विकास नहीं हुआ था, जैसे वनटांगिया जाति के लोग हैं। प्रदेश के पिछड़े गावों मजरे-टोले के लिए ये योजना लागू की जा रही है, इसे ग्राम विकास विभाग देखेगा।
- 24 कार्यक्रम इसमें संचालित किए जाएंगे। विकास कार्य से इन गांवों को जोड़ा जाएगा। पेंशन, राशन कार्ड, शिक्षा, कृषि जैसी योजनाओं के जरिए उनका विकास किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रमों जिनका राज्य केंद्र की योजनाओं से संचालन नहीं हो रहा है उनका विधायक निधियों से काम कराया जा सकेगा। जो गांव अभी तक विकास से अछूते थे उन सभी क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।
# शहीदों के गांवों को शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा, इसका गौरव पथ का नाम भी दिया जाएगा। शहीदों की मूर्तियों की स्थापना भी की जाएगी।
# जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1964, 1981 संशोधित के अंतर्गत यूपी में औद्योगिक विकास को किए जाने का निर्णय लिया गया है। समय पर एनओसी मिले इसको लेकर बिजनेसमैनों में काफी ऑब्जेक्शन आए थे।
# बाल विकास योजना के अंतर्गत महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 6 महीने से 72 महीने तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अनुपूरक पोषाहार में वृद्धि की गई है। जो कॉस्ट बढ़ी है उससे राज्य सरकार के ऊपर 540 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।
- इसमें टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, इसी के तहत मॉर्निंग फूड बच्चों को दिया जाएगा।
# गोरखपुर में पिपिराइच चीनी मिल को फिर से शुरू करेंगे। मुंडेरवा बस्ती में 1999 से बंद 5000 जबक की चीनी मिल को 314 करोड़ की लागत आएगी, इसका अनुमोदन हुआ है। इससे 30 हजार किसानों को लाभ होगा और साढ़े 8 हजार रोजगार सृजन होंगे। टीचरों को भी 5 साल का विशेष अवकाश दिया जाएगा। इलाहाबाद में 2 नए विकास खंड को भी मान्यता द‍िया जाएगा।
# यूपी राज्य विवि से शिक्षकों के लिए अवकाश में आंशिक संशोधन किया गया है। महाविद्यालय और राज्य विवि के शिक्षक जो आर्ट, विज्ञान, जैसे क्षेत्रों के टीचरों को 5 साल का स्टडी लीव भी दिया जाएगा। महाविद्यालय और राज्य विवि के ऐसे शिक्षक जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हों उनको भो लाभ दिया जाएगा।
# इलाहाबाद में सहसों और श्रंगवेरपुर में कुछ योजनाओं को लाया जाएगा। बनाए गए विकास खंडों के माध्यम तक आम जनता की पहुंच होगी।
# ड‍िप्टी सीएम केशव मौर्या जी की अध्यक्षता और कृषि वन और वित्त मंत्री समेत 4 लोगों की कमेटी का गठन सीएम ने किया है। 15 दिन में ये कमेटी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देगी। सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी कैसे बनाया जाए, इसपर भी चर्चा होगी।

सपा पर किया ये कमेंट
- उन्होंने कहा, जो किसानों के गुनहगार हैं वो ही इस तरह के मुद्दों को बार-बार उठा रहे हैं। 8250 करोड़ का हम भुगतान कर चुके हैं। सपा सरकार ने 5247 करोड़ ही दिए थे।
- पिछले सत्र का 24 हजार करोड़ का भुगतान हमने किया है। पहली बार जिला गन्ना अधिकारी के साथ अकाउंट खोला है।
- अब 1 रुपए की चीनी पर 85 पैसे का भुगतान किसानों को देना होगा। इसका परिणाम है कि सीएम की 3 रैलियां हुईं हैं, जो बहुत ऐतिहासिक रही हैं।
- घटतौली पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान 3 साल किया है। 15 दिनों से ज्यादा एक भी तौल लिपिक किसी तहसील में नहीं रह सकेगा।