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BJP सांसद ने लोकसभा में उठाया शिक्षामित्रों का मुद्दा, कहा- योग्यता के आधार पर तय हो मानदेय

यूपी के शिक्षामित्रों के समर्थन में अब बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल उतर आए हैं।

Danik Bhaskar | Dec 22, 2017, 01:11 PM IST
बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा- सुप्रीम कोर्ट से शिक्षामित्रों का समायोजन कैंसिल होने के बाद भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा- सुप्रीम कोर्ट से शिक्षामित्रों का समायोजन कैंसिल होने के बाद भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है।

लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट से समायोजन कैंसिल होने से नाराज चल रहे यूपी के शिक्षामित्रों के समर्थन में अब बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल उतर आए हैं। बीजेपी सांसद ने लोकसभा के शून्य प्रहर में शिक्षामित्रों की प्रॉब्लम को उठाया। साथ ही शिक्षामित्रों को 24 हजार प्रतिमाह मानदेय सुनिश्चित करने की मांग की है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कही ये बातें...

- बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख 70 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन कैंसिल कर दिया है। इससे आहत 100 से ज्यादा शिक्षामित्रों की डेथ हो चुकी है।''

- ''इसके चलते शिक्षामित्रों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। कई शिक्षामित्रों ने घर में शादी और अन्य जरूरतें पूरी करने के लिए बैंकों से लोन ले रखा है।''

- ''सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन कैंसिल करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2017 के फैसले को सही ठहराया है।''

- वहीं, बेंच ने हाईकोर्ट से सहमति जताते हुए कहा कि कानून के मुताबिक, नियुक्ति के लिए 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से न्यूनतम योग्यता के बगैर किसी नियुक्ति की परमिशन नहीं दी जा सकती है।

- जबकि केंद्र सरकार की अधिनियम 28 अगस्त 2017 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मजदूरी संकाय अधिनियम 1936(4) की उपधारा (6) के तहत न्यूनतम मजदूरी 24 हजार रूपये है।

- इसलिए शिक्षामित्रों को आगे भी इसी आधार पर 24 हजार रुपए मानदेय दिया जाए। सरकार उनकी योग्यता के आधार पर उनका मानदेय तय करे।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख 70 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन कैंसिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख 70 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन कैंसिल कर दिया है।