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उद्योग भारती के कार्यक्रम में बोले CM योगी- 32 लाख SC/ST को कम ब्याज पर द‍िलाएंगे लोन

लखनऊ. सीएम येागी ने कहा, हमने पिछड़े और अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को स्वरोजगार देने का प्लान बनाया है।

Dainik Bhaskar

Jan 28, 2018, 08:54 PM IST
योगी आद‍ित्यनाथ। फाइल योगी आद‍ित्यनाथ। फाइल

लखनऊ. राजधानी में रव‍िवार को उद्योग भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''हमने पिछड़े और अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को स्वरोजगार देने का प्लान बनाया है। इसके जरिए हम आगामी 3 सालों में 32 लाख लोगों को कम ब्याज दर पर लोन दिलाएंगे। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के तहत हर जिले के लोगों को काम मिलेगा।'' 3 साल में 20 लाख यूथ को मेक इन यूपी से जोड़कर रोजगार मिलेगा...


- सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''आगामी 3 साल के अंदर 20 लाख युवाओं को इसमें जोड़कर उनका पलायन हम रोकेंगे। 'मेक इन यूपी' और 'मेक इन इंडिया' में लघु उद्योग भारती की विशेष भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा, 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' और स्टार्टअप के लिए पर्याप्त धनराशि हम देने जा रहे हैं।''
-सीएम ने कहा, ''एक विधायक ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार की अनूसूचित जाति के लिए कोई योजना है या नहीं? इस पर मैंने कहा कि कई योजनाएं हैं, लेक‍िन जानकारी के अभाव में लोग उसतक पहुंच नहीं पाय हैं।''
-''कोई जिला ऐसा नहीं, जहां की कोई पहचान नहीं। लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता से वो गुमनामी का जीवन जी रहा है। ताज महल में पत्थर में जो उकेरा गया है वो काशी की ही कला है। विरासत हमारी, लेकिन श्रेय कोई और ही ले रहा है।''
-''प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट में जब हम यहां यानी यूपी में आए, तब कोई कार्ययोजना नहीं थी। अब तक हमने डेढ़ लाख से अधिक युवाओं को उसमें प्लेसमेंट कराया है।''
-''बता दें, गोरखपुर के औरंगाबाद में टेराकोटा का अद्भुत काम होता है। वहीं, वाराणसी के क्राफ्ट का काम भी अद्भूत है।

-यहां 97 हजार राजस्व गांव हैं। छोटे-छोटे मजरों को म‍िला दें तो 2 लाख 60 हजार से ऊपर संख्या हो जाती है जो देश की तकदीर बदल सकते हैं।
-हर एक ज‍िले में यूथ को खड़ा करेंगे, ताक‍ि वो जि‍लों के उत्पादों के लिए अलग से एक जगह बना सके। यूपी की आय में औद्योगिक इकाइयों ने योगदान दिया है।
-सरकार आपको माहौल दे सकती है, मार्केटिंग में सुविधा दे सकती है, लेकिन इसके लिए युवा उद्यमियों को प्रेरित करना होगा।
-सरकार के 10 महीने पूरे हो गए हैं। सूक्ष्म-लघु उद्योग के साथ-साथ अन्य भी कई पॉलिसी बनाई गई हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना सूक्ष्म-लघु उद्योगों के लिए ही किया गया है।

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योगी आद‍ित्यनाथ। फाइलयोगी आद‍ित्यनाथ। फाइल
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