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आलू किसानों के लिए डिप्टी सीएम ने तैयार किया ये प्लान, होंगे ये फायदे

आलू किसानों के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बुलाई मीटिंग।

DainikBhaskar.com| Last Modified - Jan 17, 2018, 03:06 PM IST

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deputy Cm keshav maurya prepare new plan for farmers
आलू किसानें की समस्याओं से निपटने व उनके दरों को बढ़ाने के लिए डिप्टी सीएम ने बुलाई मीटिंग।

लखनऊ. यहां मंगलवार देर रात को आलू किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। जिसमें किसानों की बेसिक समस्याओं और उनके निराकरण को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान मीटिंग में  डिप्टी सीएम केशव मौर्य, सदस्य कृशि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, फाइनेंस मंत्री राजेश अग्रवाल और मंत्री दारा सिंह चैहान के साथ सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। किसानों की समस्याओं को लेकर मीटिंग में कमेटी एक नया प्लान तैयार किया है। एेसे साल्व होगी आलू किसानों की समस्या...

 

 

- आलू किसानों की बढ़ती समस्याओं के निराकरण के लिए विधान भवन में आलू कमेटी की मीटिंग हुई।

- विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए सरकार ने इस मुद्दे पर नया प्लान बनाया है। आलू किसानों की समस्याओं को साल्व करते हुए उनकी इनकम बढ़ाने की पाॅलिसी पर चर्चा हुई। जिसमें पुरानी पाॅलिसी में संशोधन करने का भी प्रस्ताव बनाया गया।

 

‘सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना‘
- डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आलू किसानों को राहत देने के लिए ‘सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना‘ लाने का प्लान बनाया है।

- इस प्लान के तहत ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगेगी। साथी ही, गलत तरीकों से और कम दामों में आलू किसानों से खरीद करने या उनके स्वराज पर भारी शुल्क लेने वालों पर कार्यवाई भी होगी।  

- इसके अलावा यूपी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एसोसिएशन के माध्यम से पोर्टल तैयार कर आलू किसानों का पंजीकरण किया जायेगा। जिससे आलू किसानों को रजिस्टर करके उन्हें सरकारी सुविधाओं के माध्यम से जोड़कर उनको आगे बढ़ाया जाएगा।  

 

 

‘आलू परिवहन सब्सिडी‘ और ‘आलू बेल्ट में प्रोसेसिंग यूनिट‘
- इसके अलावा आलू किसानों को राहत देने के लिए ‘आलू परिवहन सब्सिडी‘ देने का भी प्लान बनाया गया है। जिसमें आलू किसानों को आलू लदी गाड़ियों पर टोल टैक्स और अन्य किरायों में भी छूट दी जा सकेगी।  

- आलू के कोल्ड स्टोरेज में खेती से जुड़े उपकरण और विद्युत किराये में छूट देने पर भी प्रस्ताव लाया जा रहा है।  

- ‘आलू बेल्ट में प्रोसेसिंग यूनिट‘ स्थापित करने पर भी प्रस्ताव बनाया गया है। जिसमें आलू और उसके प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन यूनिट को प्राइवेट कम्पनियों व व्यक्तियों को इनवाइट किया जाएगा। जिससे उस क्षेत्र के आलू किसानों से आलू को खरीदा जा सके और लोगों को रोजगार मिल सके।



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रूठे आलू किसानों को मनाने के लिए सरकार ने बनाया नया प्लान।
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