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सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों पर कसेगा कानूनी शिकंजा, योगी सरकार बना रही नया कानून

सरकारी व निजी संपत्तियों की तोड़फोड़ पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त कानून बनाने जा रही है।

DainikBhaskar.com | Last Modified - Jan 02, 2018, 01:47 PM IST

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    योगी सरकार दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त हो गई है। (फाइल)

    लखनऊ. विधानसभा में यूपीकोका पास कराने के बाद अब प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक और कानून बनाने जा रही है। इसमें बैनर, पोस्टर लगाने वालों पर भी कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। धरना प्रदर्शन के दौरान सरकारी व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई के लिए सख्त सख्त कानून का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जिसे विधेयक के रूप में लाया जाएगा।

    -लोक संपत्ति पर पोस्टर लगाने और वॉल राइटिंग पर भी कार्रवाई होगी, इसके साथ ही प्रदेश में क्लेम टिब्यूनल का गठन भी किया जाएगा ताकि ऐसे मामलों का जल्द ही निस्तारण किया जा सके।

    -लोक संपत्ति के नुकसान पर वसूली के लिए कानून बनाने का निर्देश 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसके अनुपालन में 2011 में शासनादेश जारी कर अपर जिलाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन यह प्रभावी नहीं हो सका था।

    -आपको बता दें कि देश के 23 राज्यों में इस तरह के कानून हैं।

    इसी माह तैयार होगा ड्राफ्ट

    -निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर अंकुश लगेगा। इसके लिए कार्यक्रम आयोजक से लेकर कई लोग जिम्मेदार होंगे।
    -प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार ने बताया- "विधेयक में प्रावधान होगा कि प्रदर्शन के दौरान किए गए तोड़फोड़ की जिम्मेदारी इसका आयोजन करने वालों पर होगी।"
    -उन्होंने बताया- "जो लोग लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी होंगे उनसे वसूली की जाएगी। भरपाई न होने पर उनसे भू-राजस्व वसूली की तरह कार्रवाई की जाएगी।

    दो विधेयक तैयार करने का आदेश

    -मुख्य सचिव राजीव कुमार ने सोमवार को इसके लिए दो विधेयक तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
    -इसमें एक लोक संपत्ति को नुकसान से संबंधित और दूसरा पोस्टर, वॉल राइटिंग से संबंधित होगा।

    -प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने स्वीकार किया है कि धरना प्रदर्शन के दौरान पब्लिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली, मुकदमा के लिए कानून का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है।

    -दिल्ली में हुई एक घटना के मदुदेनजर इस तरह का कानून बनाने की आवश्यकता सरकार ने महसूस की है।

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