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अनमैरिड बेटियों को भी मिलेगा संपत्ति में बराबर हक , योगी सरकार का बड़ा फैसला

DainikBhaskar.com | Last Modified - Feb 06, 2018, 09:46 PM IST

लखनऊ में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
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    राजधानी में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

    लखनऊ. राजधानी में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में खादी को बढ़ावा देने से लेकर डेटा बैंक बनाने और वेब पोर्टल लांच करने जैसे अहम प्रस्ताव पास हुए। कैबिनेट मंत्री व योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया, ''अविवाहित पोती को संपत्ति में अधिकार, उद्योंगों के लिए लीज पर किसानों की जमीन, सीलिंग प्रक्रिया का सरलीकरण, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन, प्राइमरी टीचर्स के गैर जिलों में ट्रांसफर समेत कई प्रस्तावों पर मंजूरी की मुहर लगा दी है।''

    यूपी राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित, 2016) में संशोधन

    - अब अविवाहित बेटी को बेटे के बराबर का हक देने के लिए राजस्व संहिता की धारा 108 (ज) में पुत्री का पुत्र के संग पुत्री, 108 (ट) बहन का पुत्र संग पुत्री और 108 (ठ) में सौतेली बहन के पुत्र के संग पुत्री जोड़ा जाएगा।
    - वहीं धारा 110 में भी जहां-जहां पुत्र के अधिकार थे वहां पुत्री को जोड़ दिया गया है। राजस्व संहिता में इस विभेदकारी व्यवस्था की ओर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी ध्यान दिलाया था।
    - आयोग का कहना था कि मौजूदा कानून हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अनिधियम 2005 के प्रावधानों के खिलाफ है। राजस्व परिषद की पूर्ण पीठ की बैठक में इस आपत्ति पर विचार कर इसे शासन को संदर्भित कर दिया गया था जिस पर अब मुहर लग गई है। बजट सत्र में विधेयक पास करा अविवाहित बेटियों के भी पुश्तैनी अधिकार पर पूरी तरह से मुहर लगा दी जाएगी।

    यूपी बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन

    - बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की नौकरी के लिए अब तगड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। प्रदेश सरकार ने भर्ती देश भर के युवाओं के लिए खोलने का फैसला किया है।

    - एनसीटीई डिग्री धारक किसी भी राज्य के हों, वे आवेदन कर सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी।

    सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि

    - हाईकोर्ट ने एक निर्णय में शिक्षकों की भर्ती में देश भर के पात्र युवाओं को मौका देने का निर्देश दिया था। कैबिनेट ने हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर यूपी बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 में 21वें संशोधन को मंजूरी दे दी है।

    - वर्तमान में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ प्रदेश के डिग्रीधारक युवा ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब एनसीटीई की डिग्री मान्य कर दी गई है। इससे अब देश भर के एनसीटीई डिग्री धारक युवा प्रदेश की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे।

    परिषदीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्वेटर उपलब्ध कराए जाएं

    - उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित स्कूलों में फ्री स्वेटर बांटने का प्रस्ताव पारित किया गया। बीते महीने में अनूपरक बजट में इसका प्रविधान किया था। इस योजना के तहत 200 रुपए जे स्वेटर में 1 करोड़ 54 लाख 23 हजार छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। बता दें, 98 लाख स्वेटर बांटे जा चुके हैं।

    परियोजनाओं के लिए मिट्टी के खनन हेतु नीति निर्धारण

    - निर्माण कार्यो से सम्बंधित मिटटी के खनन में नीति निर्धारण पर है। इसके तहत पीएसयू को माइनिंग एक्ट के तहत के पट्टे देने होंगे। यह प्रस्ताव इसलिए पारित किया गया है, क्योकि एएनएचआई लोक निर्माण विभाग जैसी संस्थाओं को मिट्टी की आवश्यक्ता होती है। इसके तहत डीपीआर बनाने के दौरान हर जिले के डीएम को अपना रिक्वायरमेंट देना होगा।

    कीट/रोग नियंत्रण के लिए योजना प्रस्तावित

    - किसानों के लिए विभिन्न परिस्थितियों में कीट रोग नियंत्रण प्रस्ताव पारित किया गया है, इसको योजना के तहत लागू किया जाएगा। इस 5 साल की एक नीति के तहत 155.90 करोड़ का खर्च आएगा। अनेक प्रकार के अनुदान अलग-अलग श्रेणी के होंगे। इसमें बीज शोधन पर 75 प्रतिशत, लघु एवं सीमांत कृषकों को अनुदान मिलेगा अलग-अलग तरीके से ये अनुदान मिलेगा।

    अन्य ये प्रस्ताव हुए पास

    - खादी एवं ग्रामोद्योग सतत विकास पर पहला निर्णय लिया गया है। 5 साल के लिए ये नीति लाई गई हैं। खाद उत्पादों का डेटा बैंक बनेगा, पोर्टल भी रहेगा, 25 लाख के लिए 5 साल तक 5 प्रतिशत की छूट भी रहेगी लगभग 1 लाख अवसर सृजित होंगे।

    - आबकारी विभाग में ट्रैक एंड ट्रेस को लागू करने का निर्णय लिया गया। विभाग में सुरक्षा होलोग्राम में नवीन तकनीकी प्रणाली का इस्तेमाल होगा। इसके तहत सरकारी राजस्व बढ़ेगा।

    - रूरल बैकयार्ड पॉल्ट्री डेवलोपमेन्ट प्रोग्राम में 2 संशोधन किए गए हैं। जिसमें 251 मदर यूनिट बनने हैं। बीपीएल के लाभार्थियों को लेना है।

    - विकसित शहर जैसे गाजियाबाद,गौतमबुद्ध नगर, बागपत में 10-10 मदर यूनिट लगने थे। गाजियाबाद में 0,गौतमबुद्ध नगर और बागपत में 5 लगेंगे। बचे हुए यूनिट अन्य शहरों में बांट दिया जाएगा।

    - मनोरंजन कर विभाग से वाणिज्य कर में जीएसटी लागू कर दिया गया। मनोरंजन कर को खत्म कर दिया गया है। इसको वाणिज्य कर के अधीन ला रहे हैं, जिसमें कमिश्नर,क्लर्क,स्टेनोवाहन चालक के पद इसमें होंगे।

    - राज्य सरकार के सिविल पदों पर पेंशन राशि का संशोधन कर दिया गया है। केंद्र ने 1 मई 2017 में 7वीं पे कमीशन को बढ़ाया गया है।

    इन्वेस्टर समिट को लेकर हो रहा ये परिवर्तन

    - प्रमुख सचिव राजस्वप्रवीर कुमार ने बताया, ''कोई भी उद्योग जमीन पर ही लगना है। धारा 77 में किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेने पर जो बीच में जमीन पड़ती है। उसमें प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। कृषि जमीन की लीजिंग में जैसे बुन्देलखण्ड में जमीनें पड़ी हैं उसमें संशोधन किया है। माइनर करेक्शन है। आगामी सत्र में लाएंगे इसे यूपी इन्वेस्टर्स समिट जो 21 और 22 फरवरी को है उसको आज प्रस्तुत किया गया है।

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    कैबिनेट मंत्री व सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह।
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Web Title: Yogi Government Cabinet Decision
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