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प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करेंगे यूपी के किसान, CM योगी का है ये नया प्लान

सीएम योगी आदित्यनाथ 5 दिसम्बर से किसानों के स्कूल की शुरूआत करेंगे।

DainikBhaskar.com | Last Modified - Dec 02, 2017, 06:01 PM IST

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    किसानों की इनकम बढ़ानें के लिए योगी सरकार ने एक नया प्लान बनाया है।

    लखनऊ. यूपी में निकाय चुनावों की जीत बाद अब किसानों की इनकम बढ़ानें के लिए योगी सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। इस प्लान में किसानों को हाईटेक खेती करना सिखाया जाएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 15440 ग्राम सभाओं का चयन भी कर लिया गया है। सीएम योगी 5 दिसम्बर को इसकी शुरूआत करेंगे।किसानों के स्कूल खोलने की शुरूआत...

    - सीएम योगी आदित्यनाथ 5 दिसम्बर से किसानों के स्कूल की शुरूआत करेंगे। साथ ही, 5 से 9 दिसम्बर और 11 से 15 दिसम्बर के बीच लगभग 15 हजार किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

    - इसमें किसानों को उनकी फसल लगाने और उसके उत्पादन को बढ़ानें के साथ-साथ उसके बिक्री की बारीकियां भी पढ़ाई जाएंगी।

    - किसानों के स्कूल को 'द मिलियन फार्मर्स स्कूल' (किसान पाठशाला) के नाम से चलाया जाएगा। इसमें यूपी के 10 लाख किसानों का चयन किया जाएगा। ये क्लासेज प्राइमरी स्कूलों में ही बच्चों की छुट्टियों के बाद चलाई जाएंगी।
    - इसमें किसानों को हाईटेक टेक्नॉलजी, कम लागत वाली फसलों का उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, रोजाना उपयोग में होने वाली सब्जियों के उत्पादन इत्यादि के बारे में बताया जाएगा। साथ ही, होने वाली फसल से इनकम को डबल करने की जानकारी भी दी जाएगी।

    - 5 से 9 दिसम्बर और 11 से 15 दिसम्बर के बीच लगभग 15 हजार किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

    ब्लॉक लेवल पर बनाएंगे लैब
    - ब्लॉक लेवल पर मिट्टी की जांच और उसके सुधार के लिए एक लैब भी बनाया जाएगा। दिसंबर के अंत से जिसकी शुरूआत हो जाएगी।
    - सभी जिलों में लैबों के साथ-साथ, मार्च 2018 तक मंडल लेवल पर भी हाईटेक लैबों को लगाने की तैयारी है।
    - किसानों की समस्याओं और उसके इनकम को बढ़ानें के लिए टेक्नॉलजी से जुड़े अधिकारियों और साइंटिस्टों को मिलाकर एक टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी।
    - वहीं, जिला कृषि अधिकारी, सीडीओ, बीडीओ और सभी को अपने क्षेत्र के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी।

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    द मिलियन फारमर्स स्कूल (किसान पाठशाला) के अंतर्गत 10 लाख से अधिक किसानों को कृषि की आधुनिकतम तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा।
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