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योगी कैबिनेट ने रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार नीति को दी मंजूरी, 6 अन्य प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में योगी मंत्रिमंडल ने 7 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है।

Dainik Bhaskar

Jul 03, 2018, 03:27 PM IST
cm yogi cabinet meeting big decision

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में डिफेंस कॉरिडोर के विकास के लिए 'उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018' के साथ ही 6 अन्य अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया, डिफेंस कॉरिडोर के विकास के लिए 'उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 के तहत 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 5 सालों में 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा।

यूपीडा डिफेंस कॉरिडोर की होगी नोडल एजेंसी: डिफेंस कॉरिडोर में प्रदेश के छह जिले अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ शामिल है। यूपीडा डिफेंस कॉरिडोर की नोडल एजेंसी होगी। प्रदेश सरकार डिफेंस कॉरिडोर के जरिये बुंदेलखंड के विकास पर जोर दे रही है। इस कॉरिडोर को बनाने लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की साझा मुहिम शुरू हो गई है। तीन यूनिट में इस कॉरिडोर का काम पूरा होगा। इसे तीन हजार हेक्टेयर जमीन में विकसित किया जाएगा। ाशर्मा ने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर में मेगा एंकर इकाइयों और एंकर इकाइयों को उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की खरीद पर, भूमि के सर्कल रेट/ मार्केट रेट के अनुसार लागत के 25% शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ट्रांसपोर्ट पर सालाना 2 करोड़ रुपये की छूट भी दी जाएगी।

ये 6 प्रस्ताव भी हुए पास
1. राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की परिसंपत्तियों को खनिज निदेशालय को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पास किया गया है।
2. सिविल स्टेशन नजूल भूमि को हस्तांतरित और फ्री होल्ड किया गया, जिसमें विधिक सलाह भी ली गई। इलाहाबाद नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाये जाने को लेकर जमीन अपर्याप्त बताई गई थी, जिसमें इलाहाबाद के सिविल स्टेशन को पार्किंग के लिए प्रस्ताव पास किया गया है।
3. नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न परियोजनाओं में एक मुश्त बजट व्यवस्था कराने की कैबिनेट को जानकारी मिली है। विभाग ने 28308.27760 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
4. अलीगढ़, मुरादाबाद, आजमगढ़, श्रावस्ती में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट के विकास के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराए जाने की स्वीकृति मिली है।
5. सीएम आवास योजना में संशोधन किया गया है। अब सीएम आवास योजना के तहत उन गरीबों को भी मकान मुफ्त मिल सकेगा जो कि पीएम आवास योजना में शामिल नहीं हैं। इनमे प्राकृतिक विपदा, काला जार, एई, जेई बीमारी, वनटंगिया जैसे लोगों को शामिल किया गया है। ई-पेमेंट के माध्यम से लाभार्थी को रकम दी जाएगी।
6. पूर्वांचल योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए 12 हजार करोड़ की अनुमति ली गई है, इस रोड के लिए जितनी भी धनराशि की जरूरत है वह उपलब्ध कराई जा चुकी है, 15 साल के लिए यह लोन लिया जा रहा है। 8.30% की दर से यह लोन लिया गया है, 7800 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है। बाकी की राशि जनवरी में मिल जाएगी।

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