लखनऊ / सीएम योगी ने कहा- डीएचएफएल में फंसे पैसे को वापस लाने का हर संभव प्रयास करेगी सरकार

CM Yogi said- Government will make every effort to bring back the money trapped in DHFL
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CM Yogi said- Government will make every effort to bring back the money trapped in DHFL

  • योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की इस मामले को लेकर बैठक
  • बैठक में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

Dainik Bhaskar

Nov 22, 2019, 02:55 PM IST

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डीएचएफएल में फंसे पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के पैसे की वसूली के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, कॉर्पोरेशन की ओर से आरबीआई को पहले ही पत्र लिखा जा चुका है। 

उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। डीएचएफएल का बोर्ड भंग होने और वहां आरबीआई का प्रशासक नियुक्त होने से बृहस्पतिवार को पावर कॉर्पोरेशन से लेकर सचिवालय तक खलबली मची रही। कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों में डीएचएफएल में जमा पैसा डूबने की आशंका फैलती रही और कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन तेज करने की घोषणा कर दी।

देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर इस मामले को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार से डीएचएफएल में फंसी पीएफ की राशि की वसूली के तरीकों पर चर्चा की। 

बैठक में इस मुद्दे पर आरबीआई के समक्ष अपना पक्ष रखने, केंद्र सरकार से बातचीत कर समस्या का जल्द हल निकालने और न्यायालय का रास्ता अपनाने सहित अन्य तरीकों पर चर्चा हुई। बैठक में कर्मचारी संगठनों की मांगों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई।

जल्द जांच पूरी करने का दिया आदेश
मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को जांच जल्द पूरी करने, जांच में पुख्ता सबूत और गवाह जुटाकर समय पर चालान पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी मामले में लिप्त पाया जाए उसे आरोपी बनाकर जेल भेजा जाए।

यह है मामला
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के एक लाख से अधिक कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ)और अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) के 2267.90 करोड़ रुपये दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में फंस गए हैं। कर्मचारियों और विपक्षी नेताओं ने यह मुद्दा उठाया तो सरकार ने कई कार्रवाइयां कीं। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे।

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