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यूपी में अग्रिम जमानत प्रावधान लाने की तैयारी, न्याय मंत्री ने कहा- आगामी विधानसभा में पेश करेंगे विधेयक

न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने कहा, पहले यूपी में अग्रिम जमानत का प्रावधान था।

Danik Bhaskar | Jul 18, 2018, 06:24 PM IST

लखनऊ. प्रदेश की भाजपा सरकार जल्द ही कानूनी प्रावधानों में बदलाव कर अग्रिम जमानत के प्रावधान को उत्तर प्रदेश में लागू कर सकती है। सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जल्द ही वो एक विधेयक विधानसभा में पेश करने वाली है। जिससे राज्य में अग्रिम जमानत को फिर से बहाल किया जाएगा।

- न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने कहा, पहले यूपी में अग्रिम जमानत का प्रावधान था। लेकिन कुछ वर्षों पहले विधानसभा में विधएय़क पास कर कानून को खत्म कर दिया गया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट में सरकार ने कहा है कि हम इस मामले में जल्द ही प्रदेश में अग्रिम जमानत का प्रावधान लेकर आएंगे। आगामी विधानसभा सत्र में इस मामले को लेकर सदन में विधेयक पेश किया जाएगा।

- 2010 में मायावती सरकार को इस बिल पर सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई थी। फटकार के बाद मायावती सरकार ने 2010 में अग्रिम जमानत मुहैया कराने के लिए बिल विधानसभा पास कराया था। तत्कालीन राष्ट्रपति ने कुछ स्पष्टीकरण मांगते हुए इसे सितंबर 2011 में राज्यपाल को वापस कर दिया था। उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधित प्रस्ताव विधानसभा में पारित नहीं किया था।