लखनऊ / संपत्तियों के रजिस्ट्री डीड पर लगने वाले पंजीयन शुल्क की दरों में भेदभाव नहीं होगा, योगी सरकार ने फैसला लिया

सीएम योगी आदित्यनाथ- फाइल फोटो सीएम योगी आदित्यनाथ- फाइल फोटो
X
सीएम योगी आदित्यनाथ- फाइल फोटोसीएम योगी आदित्यनाथ- फाइल फोटो

  • पिछली कैबिनेट की बैठक में ही सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दी थी, मौजूदा समय में यह शुल्क 2 प्रतिशत या अधिकतम 20 हजार रुपए था
  • विभागीय अधिकारियों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने को प्रतिवर्ष करीब 1 हजार करोड़ रुपये की आय होगी

Dainik Bhaskar

Feb 14, 2020, 12:10 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने अब राज्य में संपत्तियों की खरीद फरोख्त को आम लोगों के लिए और आसान बना दिया है। रजिस्ट्री डीड पर लगने वाले पंजीयन शुल्क के दर को एक समान करते हुए सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। अब सभी लोगों को एक समान पंजीयन शुल्क देना होगा। सभी लोगों को रजिस्ट्री डीड पर अब एक प्रतिशत पंजीयन शुल्क देना होगा। मौजूदा समय में यह शुल्क दो प्रतिशत या अधिकतम 20 हजार लिया जा रहा था।  

इससे आम लोगों पर जहां अधिक भार पड़ रहा था, वहीं अमीर लोगों को राहत मिल रही थी। इस विषमता को समाप्त करने के लिए सरकार ने पंजीयन शुल्क को एक समान कर दिया है। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेशभर में पंजीयन शुल्क की नई दर प्रभावी हो गई है। विभागीय सूत्रों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने को प्रतिवर्ष करीब एक हजार करोड़ रुपए की आय होगी।

5 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में मिली थी मंजूरी

कैबिनेट ने बीते 5 फरवरी को इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसी कड़ी में प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने शासनादेश जारी किया है।‘रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908’ में शामिल रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी को संशोधित करते हुए सरकार ने वर्तमान में संपत्ति की कीमत का दो प्रतिशत व अधिकतम 20 हजार रुपये पंजीयन शुल्क लिए जाने की सीमा को समाप्त कर दिया है। 

सरकार का मानना है कि इस टैरिफ की वजह से छोटी भूमि या संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वाले कमजोर लोगों को अधिक शुल्क देना पड़ रहा था, जबकि बड़ी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने वाले लोग भी उसी अनुपात में पंजीयन शुल्क देकर मुक्ति पा लेते थे।

COMMENT

आज का राशिफल

पाएं अपना तीनों तरह का राशिफल, रोजाना