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पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की बतौर आरोपी पेशी के लिए सीबीआई ने अर्जी दाखिल की

एक वर्ष पहले
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कल्याण सिंह।
  • यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या में गिराई गई थी बाबरी मस्जिद
  • संवैधानिक पद पर रहने के कारण सीबीआई नहीं डाल रही थी केस में हाथ
  • सीबीआई ने बतौर आरोपी कोर्ट में पेशी के लिए दाखिल की अर्जी
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लखनऊ. भाजपा की सदस्यता लेते यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने विवादित ढांचे बाबरी विध्वंस के मामले में कल्याण सिंह को बतौर आरोपी विशेष कोर्ट में तलब करने के लिए सोमवार को अर्जी दाखिल की। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत संवैधानिक पद पर होने के चलते अभी तक कल्याण सिंह के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता था। सोमवार को ही कल्याण सिंह ने भाजपा की सदस्यता हासिल की है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा कि अयोध्या पवित्र स्थान है। राम मंदिर का निर्माण करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। सभी राजनीतिक दल जनता के सामने अपना रुख साफ करें।
 

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2014 में बनाया गया था राज्यपाल
1992 में जब अयोध्या के विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद गिराया गया तब कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। इस मामले में 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्यगोपाल दास और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोपों में मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। इससे पहले 3 सितंबर 2014 को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था। कल्याण सिंह राज्यपाल होने की वजह से मुकदमे का सामना करने से बच गए थे। वहीं, इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती ,साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्यगोपाल दास जमानत पर हैं।
 

कल्याण सिंह पर यह आरोप
सीबीआई के सूत्रों के अनुसार, कल्याण सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री नेशनल इंटिग्रेशन काउंसिल को यह आश्वासन दिया था कि वो विवादित ढांचे को गिराने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी विवादित स्थल पर सिर्फ प्रतीकात्मक कार सेवा करने की मंजूरी दी थी। लेकिन कार सेवकों ने मस्जिद गिरा दी। इसके बाद कल्याण सिंह ने पूरे मामले की जिम्मेदारी लेते हुए सरकार से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई का आरोप है कि, बतौर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने केंद्रीय बल के इस्तेमाल का आदेश नहीं जारी किया। 
 


 

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