उत्तर प्रदेश / सीएम योगी ने नागरिकता कानून के विरोध में प्रदेश में हुई हिंसा की रिपोर्ट राज्यपाल आनंदीबेन को सौंपी

सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा की रिपोर्ट राज्यपाल को दी। -फाइल सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा की रिपोर्ट राज्यपाल को दी। -फाइल
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सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा की रिपोर्ट राज्यपाल को दी। -फाइलसीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा की रिपोर्ट राज्यपाल को दी। -फाइल

  • नागरिकता कानून के विरोध में यूपी के कई शहरों में हुए उग्र प्रदर्शन
  • गुरुवार व शुक्रवार को हुई हिंसा में अब तक 15 की गई जान
  • अब प्रदेश में 450 से अधिक गिरफ्तार

दैनिक भास्कर

Dec 21, 2019, 12:54 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात की। योगी ने नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में बीते 48 घंटे में हुई हिंसा की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी है। इस दौरान सीएम-राज्यपाल के बीच प्रदेश के हालात पर चर्चा हुई है। 

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सीएम ने कहा- किसी के बहकावे में न आएं
बीते 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में उग्र प्रदर्शन हुए हैं। इस दौरान 14 लोगों की जान गई, जबकि सैकड़ो लोग घायल हैं। अब तक 450 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि, वे किसी बहकावे में न आएं और शांति बनाए रखने में सरकार का सहयोग करें। कानून को हाथ में लेकर उपद्रव व हिंसा की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती।

हर नागरिक को सुरक्षा को गारंटी 
सीएम योगी ने कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही स्पष्ट कह चुके हैं कि नागरिकता कानून किसी जाति, मत, मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके बाद भी इस प्रकार का हिंसक प्रदर्शन भारत के कानून को नकारने जैसा है।

देश को गुमराह कर रहे सपा-कांग्रेसी
सीएम विपक्षी दलों के नेताओं पर भी निशाना साधा। कहा कि, कांग्रेस नेताओं के बयान व सपा नेताओं के कृत्य अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हैं। राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए वे लगातार भ्रम पैदा कर रहे हैं। जो समाज विरोधी और राष्ट्रद्रोही तत्व देश में शांति और समृद्धि नहीं चाहते, वे ही लोगों को गुमराह कर हिंसा फैला रहे हैं। 

संपत्ति जब्त कर होगी नुकसान की भरपाई
सीएम ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि जहां भी सार्वजनिक संपत्ति को प्रदर्शनकारियों ने क्षति पहुंचायी है, उस संपत्ति की भरपाई, वीडियो फुटेज तथा अन्य पुष्ट प्रमाणों के आधार पर चिन्हित किए जा रहे लोगों की संपत्तियों को जब्त करके की जाए।

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