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प्रदेश में प्लॉस्टिक बैन के बाद अब बनेगा माटी कला बोर्ड, योगी कैबिनेट ने 15 प्रस्तावों को दी मंजूरी

Dainik Bhaskar

Jul 10, 2018, 02:31 PM IST

सिद्धार्थनाथ सिंह बताया, प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन होगा।

yogi adityanath cabinet meeting in lucknow
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लखनऊ. प्लास्टिक पर बैन लगाने के बाद अब यूपी सरकार प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन करेगी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। यह बोर्ड मिट्टी की उपलब्धता, माटीकला/ शिल्पकला से संबंधित उद्योगों के विकास, कारीगरों के व्यवसाय में वृद्धि व मार्केटिंग के संबंध में नीतियां बनाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया प्रदेश में 15 जुलाई से प्लास्टिक बैन लागू हो जाएगा। ऐसे में माटी कला बोर्ड के गठन की जरूरत पड़ी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

इन प्रमुख प्रस्तावों को कैबिनेट ने दी मंजूरी-

1- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम- 1964 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

2- मोटरवाहनों के परमिट शुल्क में वृद्धि के लिए 'उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावल- 1998' में संशोधन को मंजूरी मिल गई है।
3- उत्तर प्रदेश के 788 राजकीय (बालक/बालिका) इंटर कॉलेजों में इंटर कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
4- गोरखपुर में विकास खंड पीपीगंज के गठन को निरस्त कर, विकास खंड भरोहिया के सृजन को यूपी कैबिनेट की स्वीकृति दी गई है।
5- लोकतंत्र सेनानियों व उनके आश्रितों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान राशि में वृद्धि को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 15,000 रुपए से बढ़ाकर प्रति माह 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी।
6- वाराणसी में पीएसी की 34वीं वाहिनी की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सेनानायक आवास, 300 व्यक्तियों की क्षमता वाले एक मल्टीपर्पज हॉल, सीवेज सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण कार्यों के लिए 1049.82 लाख रुपए के संभावित व्यय को मंजूरी।
7- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में निजी क्षेत्र की सहभागिता से प्रदेश में दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण के लिए नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने हेतु दिशा-निर्देशों को मंजूरी।
8- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स 01 जनवरी 2016 से अनुमन्य कर, उसका वास्तविक भुगतान 01 अप्रैल 2018 से किया जाएगा।

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