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योगी कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर 15 लाख कर्मचारियों के HRA किया दोगुना, 9 प्रस्तावों में लगी मुहर

1 जुलाई 2018 से बढ़ोतरी लागू होगी।

Danik Bhaskar | Jul 17, 2018, 06:56 PM IST

लखनऊ. मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों और अधिकारियों के भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही बैठक में 8 अन्य फैसलों पर भी मुहर लगी है। 15 लाख सरकारी कर्मचारियों का एचआरए को बढ़ाकर दो गुना किया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार पर 2023 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। बढ़ा हुए भत्ता 1 जुलाई 2018 से लागू होगा। सभी बढ़े हुए भत्ते अगस्त की सैलरी में जुड़ कर आएंगे।


-सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि नगर प्रतिकर भत्ते और एचआरए में वृद्धि को स्वीकृति मिल गई है। अब न्यूनतम नगर प्रतिकर भत्ता 340 रु. और अधिकतम 900 रु. होगा। भत्तों का लाभ कर्मचारियों को वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, 4 भागों में बांटे गए प्रदेश के नगरों की श्रेणी के अनुसार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एचआरए 2008 में फिक्स किया गया था। कर्मचारियों को इन सुविधाओं का लाभ एक जुलाई से मिलेगा। एचआरए बढ़ाने पर सरकार कर 2223 करोड़ और सीसीए बढ़ाने पर 175 करोड़ रुपए का भार आएगा।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर: इसके अलावा, पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश बजट में जारी सभी स्वीकृतियों के विवरण का प्रस्ताव भी पास हो गया। बुंदेलखंड में बेहतर बिजली पानी की सुविधा के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई। बार्डर एरिया डेवलमेंट में नेपाल की सीमा से लगे सात जनपदों के 21 विकास खंड से जुड़े सड़क 20 किलो मीटर से लेकर सभी सुविधाएं देने 7752.20 का पैकेज इसमें जारी किया गया है। बांदा कृषि विद्यालय के लिए सिचाई के लिए केन नदी 75 करोड़ की धनराशि दी गई है। लोक सेवा आयोग में संशोधन अध्यादेश प्रतिस्थापित किया गया है इसमें निशक्त जन , भूतपूर्व सैनिक , स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इसमें 4 प्रतिशत का आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ है। अनपरा तापीय परियोजना पर रुपये 640 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। यूपी पॉवर कारपोरेशन में घोषित उदय योजना के तहत 4722 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। अग्निशमन सेवा नियमावली 2016 पर विचार किया गया।