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अब 'थिंक टैंक' से सुधरेगा UP का लॉ एंड ऑर्डर, IPS एसोस‍िएशन ने दिए ये सजेशन

यूपी आईपीएस एसोस‍िएशन के कार्यसम‍ित‍ि ने अध्यक्ष डीजी फायर प्रवीण स‍िंह के नेतृत्व में डीजीपी से भेंटकर सुझाव द‍िए।

Dainik Bhaskar

Nov 22, 2017, 10:04 PM IST
स‍िम्बोल‍िक। स‍िम्बोल‍िक।

लखनऊ. यूपी आईपीएस एसोसिएशन ने डीजीपी से मांग की है कि कानून व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की कार्य करने को बेहतर माहौल के ल‍िए विभाग में एक थिंक टैंक बनाया जाए। जो मूल मुद्दों पर अध्यनन करे और सुझाव रखें जा सके। बताया जाता है क‍ि इसे 'स्टेट ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलेपमेंट' नाम से जाना जा सकता है। इसमें समस्याओं को गहराई से अध्ययन करने और शोधकर्ताओं से सहयोग लेने से नागरिकों को बेहतर कानून व्यवस्था दी जा सकती है। यूपी आईपीएस एसोस‍िएशन के कार्यसम‍ित‍ि ने बुधवार को अध्यक्ष डीजी फायर प्रवीण स‍िंह के नेतृत्व में डीजीपी सुलखान स‍िंह से भेंट कर सुझाव द‍िए। सोशल मीडिया पर रखी गई थी मांग...


-आईपीएस एसोसिएशन यूपी के सेक्रेटरी आईजी एटीएस असीम अरुण ने बताया, इस संबंध में सोशल मीडिया ग्रुप पर सुझाव रखा गया था।
-मार्च 2017 में सम्पन्न हुए व‍िधानसभा चुनाव के बाद सरकारी तंत्र, विशेषकर पुलिस में सुधार और परिवर्तन की मांग ने जोर पकड़ा है। मौजूदा समय में जितना सुधार संभव है विभाग कर भी रहा है, लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है।
-ऐसे में रिजल्ट के लिए जरूरी है क‍ि कानून व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाली रणनीति के तहत काम किया जाए।

डीजीपी को आईपीएस एसोसिशन ने दिए ये सुझाव
-सुझाव में कहा गया है क‍ि सबसे पहले यह चिन्हित किया जाए कि प्रदेश में मूल समस्याएं कौन सी हैं? इसके लिए नागरिकों और पुलिसकर्मियों का सर्वे कराया जाए।
-समस्याएं चिन्हित हो जाने के बाद हर एक के लिए एक नीति-निर्माण समूह बनाया जाए, जो एक-एक समस्या के हल बताने के लिए काम करे।
-इसके सदस्य अलग-अलग लेवल पर पुलिसकर्मी, कानून एक्सपर्ट, आईटी एक्सपर्ट, अधिवक्ता और जागरूक नागरिक हों। जो नीति निर्माण समूह गहन अध्यनन और अनुसंधान ड्रफ्ट नीति तैयार कर व‍िभ‍िन्न स्तरों पर प्रकाश‍ित कर नागरिकों और पूरे विभाग से सुझाव मांगे।
-इस प्रकार नीति-निर्माण कर तय समय में कार्य योजना तैयार की जाए और सरकार के सामने रखा जाए। सरकार से परमिशन मिलने के बाद सही सुझाव पर काम किया जा सकता है। कुछ सुझाव ऐसे भी हो सकते हैं, जिसके लिए परमिशन की जरूरत न हो।
-नीति-निर्माण की इस प्रक्रिया का समन्वय के लिए एक आईपीएस अधिकारी नियुक्त किया जाए।


जिले के कई नए एसपी बनाते हैं अच्छी योजना
-आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष डीजी फायर प्रवीण सिंह ने बताया, बैठक में एक सुझाव आया कि कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक रिसर्च सेंटर खोला जाए।
-यूपी के कई जिलों में तैनात होने वाले नए एसपी जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अच्छी योजना बनाते हैं। जो उनके हटने के कुछ दिन बाद वह योजनाएं बंद हो जाती हैं। हर जिलों में ऐसी बनाई जाने वाली अच्छी योजनाओं को रिसर्च सेंटर में रखा जाए, जिसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है।

प्रवीण स‍िंह, डीजी फायर। फाइल प्रवीण स‍िंह, डीजी फायर। फाइल
असीम अरुण, आईजी एटीएस। फाइल असीम अरुण, आईजी एटीएस। फाइल
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स‍िम्बोल‍िक।स‍िम्बोल‍िक।
प्रवीण स‍िंह, डीजी फायर। फाइलप्रवीण स‍िंह, डीजी फायर। फाइल
असीम अरुण, आईजी एटीएस। फाइलअसीम अरुण, आईजी एटीएस। फाइल
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