शिवाजी के पोते ने शुरू किया आरक्षण
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आरक्षण भारत का सबसे चर्चित और सबसे अहम मुद्दा है, जिसके लिए 150 साल से संघर्ष जारी है।
भारत में दलित वर्ग को आरक्षण देने वाला पहला सरकारी आदेश 1901 में छत्रपति शिवाजी के पोते ने दिया था।
शिवाजी के पुत्र छत्रपति संभाजी के बाद शाहूजी महाराज कोल्हापुर के शासक बने।
26 जून 1874 को जन्मे शाहूजी के समय कोल्हापुर समेत पूरे देश में जातिगत भेदभाव चरम पर था।
शाहूजी का मानना था कि केवल भाषण देने की बजाय ऐसा काम करना चाहिए, जिससे मिसाल कायम हो।
शाहूजी ने दलित सेवक गंगाराम कांबले को चाय की दुकान खोलने के पैसे दिए। फिर उसकी दुकान पर चाय पीने पहुंच गए।
दलित की दुकान पर महाराजा के चाय पीने की खबर पूरे शहर में फैल गई और वहां भीड़ जमा हो गई।
शाहूजी भीमराव आंबेडकर के संपर्क में भी रहे। वह जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाते थे।
उस दौरान कोल्हापुर में ब्राह्मणों की जनसंख्या लगभग 3-4% थी, लेकिन उच्च पदों और स्कूलों में वह 70-80% के हिस्सेदार थे।
शाहूजी ने बॉम्बे के गवर्नर को पत्र लिखा और कहा कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है।
26 जुलाई 1902 को शाहूजी ने पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण लागू किया और छुआछूत पर कानूनन रोक भी लगाई।
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